तनहुँ जिल्लाको म्याग्दे गाउँपालिका निवासी दीपक भण्डारी सवारी दुर्घटनाका कारण पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुन् । उनी आफ्नो दैनिक कामकाज सहयोगीको सहयोगबिना गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । गत चैत्र ६ गतेदेखि दीपक रत्नपार्कस्थित शान्तिबाटिकामा धर्नामा बसे ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ मा भएका व्यवस्थाहरूको व्यबहारिक कार्यान्वयनका लागि उनी धर्नामा बसेका हुन् ।

आफूजस्तै लाखौँ पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनमा व्यवस्था भएको हेरचाहकर्ता, व्यक्तिगत सहयोगी र सहायक सामग्री निःशुल्क रूपमा स्थानीय तहमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने भण्डारीको माग छ ।

सन् २००९ मा संसदबाट अनुमोदन भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ र नियमावली २०७७ पूर्णरूपमा लागू गरियोस् भन्दै भण्डारीले पटक–पटक म्याग्दे गाउँपालिकामा आन्दोलन र अनसनमा सहभागिता जनाए ।

गाउँपालिकासँग राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशको रोहबरमा सहमति पनि भयो । तर, माग पूरा भएन । त्यसपछि उनी वारपारको आन्दोलन गर्न भन्दै काठमाडौं आएका हुन् ।

कानूनमै व्यवस्था भएका प्रावधानहरू कार्यान्वयनका लागि पनि धर्ना बस्नुपर्ने र आन्दोलन गर्नुपर्ने यो कस्तो देश हो ? उनका माग नयाँ वा वार्तामा बसेर टुंग्याउनुपर्ने खालका छैनन्, सामान्य छन् । बनिसकेको नीति नियम कार्यान्वयन गराई पाउँ भन्ने मात्र हो ।

धर्ना बस्दा–बस्दा थाकिसकेका दीपकले आफ्नो फेसबुकमा लेखे, ‘कि त राज्यले सुनिश्चित गरेका अधिकार देओस्, होइन भने राज्यले इच्छामृत्युको प्रावधान बनाएर लागु गरोस्, हामी मर्न चाहन्छौं ।’

यस्तो कुरासुन्दा पनि चिसो नहुने पदमा आसीन हाम्रा देशका सरकारी कर्मचारी र नेतृत्वको मन केले बनेको होला ? आफू पनि एकदिन त्यही अवस्थामा पुग्ने/नपुग्ने सम्भावना ५०/५० प्रतिशत नै हो भन्ने बुझेका छैनन् सायद ।
झट्ट हेर्दा मान्छेको सबैभन्दा ठूलो डर अथवा दुःख मृत्यु नै हो । तर, मृत्यु भन्दा पनि भयानक अर्को एउटा अवस्था छ – अपाङ्गता ।

‘मरिहाले त ठिकै हो, अपाङ्ग भएर बाँच्नु नपरोस’ भन्ने अभिव्यक्ति नयाँ होइन । ‘मर्न त खाटबाट खसेर पनि मरिन्छ’, यो भनाइ पनि नौलो होइन ।

मान्छे अपाङ्ग हुनबाट डराउँछ, किनकि उ दैनिक जीवनमा कसैमा आश्रित हुन चाहँदैन । तर, विपद र दुर्घटना कसैको बसमा हुँदैन । मानिसको जीवनमा जति अपाङ्गता नहुने सम्भावना छ, उति नै अपाङ्गता हुन सक्ने सम्भावना पनि छ ।
दुर्घटनाले महिला/पुरुष, धनी/गरिब, सम्पन्न/विपन्न कोही भन्दैन । दुर्घटना जो कसैलाई हुन सक्छ र त्यसले जो कसैलाई अपाङ्ग बनाउन सक्छ ।

हुन त शान्तिबाटिकाको धर्नापछि मन्त्रालयले वार्ताका लागि बोलाएको छ । तर, सरकारले जनाउँदै आएका विगतमा प्रतिवद्धता र कानूनको कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । समग्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुप्रति राज्य उदासीन रहँदै आएको छ ।

अपाङ्गतामैत्री संरचना आवश्यक

हामी बाँच्नका लागि जति पूर्वाधार चाहन्छौं, त्यति नै अपाङ्गता भएर बाँच्न चाहिने पूर्वाधार पनि निर्माण गर्नुपर्छ । अपाङ्गता समावेशी विकास र नीति नियम बनाउनु भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि मात्र नभई जो–कोहीका लागि पनि भविष्यमा हुन सक्ने विपदको पूर्वतयारी हो ।

विकसित देशमा अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई सरकारले आफैं हेर्छ । विडम्बना के छ भने हाम्रो देशमा अपाङ्गताजस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा काम गर्न छुट्टै एउटा मन्त्रालयसम्म छैन । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा गाभिदिएको छ । कामचलाउ काम गरिदिएको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुसँग सरकारले गर्ने व्यवहार साह्रै दिक्कलाग्दो छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले उठाएको जुनसुकै माग पनि तुरुन्तै पूरा गर्छौं भनेर पन्छाउने तर कहिल्यै व्यवहारमा लागु नगर्ने, सरकारको पुरानै बानी हो । काम के कति भयो भनेर बुझ्न गयो भने हुँदैछ भन्दिने तर वास्तवमा केही पनि नहुने अवस्था छ । फेरि अर्कोचोटि जाँदा कर्मचारी नै परिवर्तन भइसकेको हुने अनि नयाँ कर्मचारीले थाहा नभएको बताउने, यो कस्तो हेपाइ हो ?

अपाङ्गमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु र अपाङ्गता सम्बन्धी नीतिनियम कार्यान्वयन गर्नु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई जति आवश्यक छ, उति नै अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरुलाई आवश्यक छ ।

यो आन्दोलनलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सम्पूर्ण मानव अधिकारवादी संघसंस्था तथा व्यक्तिहरू, गैरसरकारी संघसंस्थाहरू, कानुनविदहरू, सुशासनकर्मीहरू, अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्य गर्ने सम्पूर्ण संस्थाहरू, अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरु, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी लगायत सबैले ऐक्यवद्धता, सहयोग र समर्थन जरुरी देखिन्छ ।

मागहरु-