लाइसेन्समै अंगदानको व्यवस्था भएमा मिर्गौला रोगीले नयाँ जीवन पाउने र डायलसिसमा सरकारको भइरहेको वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च जोगिने दाबी

मुलुकभर ३० हजारभन्दा बढी मिर्गौला पीडित अंग प्रत्यारोपणका लागि पालो कुरिरहेका छन् भने बर्सेनि ३ हजार नयाँ बिरामी डायलसिसका लागि थपिने गरेका छन्

काठमाडौँ - सहिद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र (एचओटीसी) ले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मा अंगदानसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गरेको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि लागू हुन सकेको छैन । एचओटीसीका अनुसार लाइसेन्समा अंगदान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सवारी तथा यातायात ऐन २०४९ संशोधन गर्नुपर्छ । तर, यसका लागि न यातायात व्यवस्था विभागले चासो दिएको छ, न त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै यसमा कुनै पहल गरेको छ ।

एचओटीसीको ब्रेन डेथ डोनर सेन्ट्रल ट्रान्सप्लान्ट कोअर्डिनेसन युनिटकी अध्यक्ष डा. कल्पना श्रेष्ठले अंगदानसम्बन्धी व्यवस्था लाइसेन्समा गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई पटक–पटक पत्राचार गरेर अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता भएको बताइन् । ‘यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइएको छ । तर कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘दुर्घटनाका कारण दैनिक ४–५ जनाको ब्रेन डेथ हुने गरेको छ । लाइसेन्समा अंगदान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएमा अंग खराबीका कारण अकालमा मृत्यु हुनु पर्दैन ।’

मुलुकभर ३० हजारभन्दा बढी मिर्गौला पीडित अंग प्रत्यारोपणका लागि पालो कुरिरहेका छन् भने बर्सेनि ३ हजार जना नयाँ बिरामी डायलसिसका लागि थपिने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । एचओटीसीका अनुसार सरकारी निकायले यस विषयलाई सम्बोधन गरेको खण्डमा मिर्गौला रोग पीडितहरूले नयाँ जीवन पाउने, डायलसिसमा सरकारको भइरहेको वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च जोगिनेछ ।

मिर्गौला रोग विषेशज्ञ डा.ऋषिकुमार काफ्लेका अनुसार अमेरिका, बेलायतलगायत विकसित मुलुकमा अंगदानसम्बन्धी व्यवस्था लाइसेन्स र पासपोर्टमा भइसकेको छ । नेपालमा पनि लाइसेन्स र पासपोर्टमा अंगदान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएमा जीवित छँदै लिखित रूपमा अंगदान गर्दिनँ भनी असहमति जनाउनेबाहेक ब्रेन डेथ भएकाहरूको अंग झिक्न र प्रत्यारोपण गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।

अहिले ब्रेन डेथ हुनेको अंग झिक्न परेमा मृतकका परिवारसँग लिखित रूपमा सहमति लिनुपर्छ । यद्यपि, लाइसेन्समा अंगदान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएमा पनि ब्रेन डेथ हुनेको अंग झिक्न र प्रत्यारोपण गर्न सम्बन्धित मृतकका परिवारसँग सहमति लिनुपर्छ । तर, लाइसेन्समा नै व्यवस्था भएमा मृतकको अन्तिम इच्छा पूरा गर्नुपर्ने, समाजसेवा हुनेलगायत विश्वासमा मृतकका परिवार अंग झिक्न र प्रत्यारोपण गराउन सहमत हुने एचओटीसीको भनाइ छ ।

सवारी लाइसेन्समा स्वैच्छिक अंगदानसम्बन्धी व्यवस्थामा ढिलाइ भइरहेको गुनासो आइरहँदा ब्रेन डेथसम्बन्धमा समन्वय गर्न बेग्लै इकाइ पनि अझैसम्म गठन भएको छैन । जसका कारण कानुनी व्यवस्था भए पनि ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको अंग झिक्न र प्रत्यारोपण गर्न कठिन छ । अहिले ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको परिवारले लिखित रूपमा सहमति दिए पनि अंग झिक्न र प्रत्यारोपण गर्ने चिकित्सकलगायत प्रहरी प्रशासनसहितको समन्वय इकाइ छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७२ मा मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ संशोधन गरेर ब्रेन डेथ भएकाहरूको अगंदान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था त गर्‍यो तर ऐनको दफा १७ (ख) मा व्यवस्था भएअनुसार ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको अंग झिक्ने, झिकेका अंग सुरक्षित राख्ने, अंग प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीको अभिलेख राख्ने तथा प्राप्त अंगलाई तोकिएबमोजिम प्राथमिकताक्रमअनुसार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन । साथै ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिलाई उपचार गरेको, भेन्टिलेटरमा राखेको, चिकित्सक, नर्सलगायतको खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन ।

मन्त्रालयले अंग प्राप्त गर्नेहरूको ‘नेसनल वेटिङ लिस्ट’ बनाउन सकेको छैन । यसको अभावमा डायलसिस गराउँदै आएका बिरामीले ब्रेन डेथ भएकाको अंग प्राप्त गर्न मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमै पुगेर नाम दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले ब्रेन डेथ हुने व्यक्तिको सबै अंग मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले लैजाने भएकाले यसका बिरामीले मात्र त्यस्तो अंग प्रत्यारोपण गर्न पाउँछन् । अन्यत्रका बिरामीले पाउँदैनन् भन्ने गुनासो अन्य अस्पतालको छ ।

तर, एचओटीसीकी श्रेष्ठ ब्रेन डेथ भएका व्यक्तिको अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी हेर्ने छुट्टै समन्वय इकाइ तोक्न पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि बेवास्ता भएको बताउँछिन् । ‘अहिले अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी हेर्ने समन्वय इकाइको काम मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरलाई जिम्मा दिइएको छ । तर, हामीलाई आफ्नै कामले भ्याइनभ्याइ छ,’ उनले भनिन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले चाहिने जति ताकेता नगरेको बताए । ‘मन्त्रालयलाई पनि यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्राचार गरेको बारेमा जानकारी छ । तर, एक पटक पत्राचार गरेर झारा टार्ने जस्तो मात्र काम भएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा थुप्रै कानुनी अड्चन छन् । फुकाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, गृहलगायत मन्त्रालयमा सँगसँगै जानुपर्छ । तर, केन्द्रले पहल गर्न सकेको छैन ।’

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले लाइसेन्समा अंगदानसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ वा नियमावली, २०५४ मध्ये कुन सशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसबारेमा बुझ्ने बताए । ‘यसका लागि कानुन, अर्थ, स्वास्थ्यलगायत सरोकारवाला मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा संसद्मा नै लैजानुपर्छ ।’

मिर्गौला रोग विषेशज्ञ डा. काफ्लेले यसमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले चासो दिनुपर्ने बताए । ‘राजनीतिक अस्थिरतले पनि समस्या निम्तिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी बेवास्ताका कारण मिर्गौला पीडितहरू अकालमा मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् ।’ ब्रेन डेथ भएकाहरूबाट मिर्गौला, कलेजो, फोक्सो, मुटु, सानो आन्द्रा गरी कम्तीमा ८ वटा अंग प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिको अंग प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने कानुन बनेको ८ वर्षमा ५ जनाको १० वटा मृर्गौला र २ वटा कलेजो मात्र प्रत्यारोपण भएको छ । ब्रेन डेथ प्रायः सवारी दुर्घटनामा परेकाहरूको हुने गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार २०७२/७३ देखि २०८० फागुनसम्म देशभर २१ हजार जनाको सवारी दुर्घटनामा परेर मृत्यु भइसकेको छ ।