सुर्खेत — रूकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका–३ की भीमा केसीले २०७८ वैशाखमा जुम्ल्याहा छोरी करिस्मा र अंकितालाई जन्म दिइन् । उनीहरूका नाममा मुसीकोट नगरपालिकाको सहजीकरणमा बैंक खातासमेत खोलिएको छ । तर, दुवैका बैंक खाता रित्तै छन् । ‘छोरीको भविष्यका लागि हो, प्रदेश सरकारले वर्षैपिच्छे पैसा जम्मा गरिदिन्छ भन्थे,’ उनले भनिन्, ‘आसैआसमा २ वर्ष बित्यो, अहिले त पैसै जम्मा हुँदैन ।’

२०७९ साउन ४ मा सल्यानको बन्गाडकुपिण्डे नगरपालिका–४ की विमला विकले छोरी प्रभालाई जन्म दिइन् । छोरीभन्दा अगाडि पनि उनका ४ सन्तान छन् । पालिकाको सहयोगमा छोरीको बैंक खाता खोलेकी उनले एक पैसा पनि नआएको बताइन् । ‘खाता खोल्न मात्रै दुःख भयो, नेता र कर्मचारीले पैसा आउँछ भन्छन्, कहिल्यै आउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘आस देखाएर हामी विपन्नलाई सरकारले धोका दियो, खातामा पैसा हालिदिएपछि छोरीको भविष्यका लागि सहयोग पुग्थ्यो ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि छोरीहरूको सुनौलो भविष्यका लागि भन्दै ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम कालीकोटबाट तामझामका साथ सुरु गरेको थियो । तर, सुरुमा लोकप्रिय मानिएको यो कार्यक्रम अहिले अलपत्र परेको छ । २०७६ साउनयता जन्मिएका सबै छोरीलाई कार्यक्रममा सहभागी गराइएको छ । त्यसका लागि कर्णालीका झन्डै १७ हजार छोरीका खाता खोलिए पनि २ वर्षयता रकम जम्मा हुन सकेको छैन । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका अध्यक्ष ठानबहादुर रोकायाले छोरीहरूका लागि १ सय ७० वटा खाता खोलिए पनि प्रदेश सरकारले पैसा पठाउन छोडेको बताए । जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकामा पनि झन्डै ३ सय जना छोरीको खाता खोलिएको भए पनि खाताहरू रित्ता रहेको नगर प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न र छोरीको सुनौलो भविष्यका लागि भन्दै यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । स्थानीय तहहरूले खाता खोलेकोबारे जानकारी पठाएपछि प्रदेश सरकारले सुरुमै १ हजार रुपैयाँ बचत गरिदिने कार्यविधि बनाइएको छ । ‘२० वर्ष नपुगेसम्म खातामा सरकारले हरेक महिना ५ सयका दरले बचत गरिदिने कार्यविधि बनाएका छौं,’ सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले भनिन्, ‘केही कमजोरी हाम्रो पनि देखियो, केही ठाउँमा स्थानीय तहसँग राम्रो समन्वय भएन, अहिले बजेटमै कम प्राथमिकतामा पर्‍यो ।’ उनका अनुसार कार्यक्रम प्रदेशका १० वटै जिल्लाका ७९ वटै स्थानीय तहमा लागू छ । खातावाला छोरीले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरे, माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा नगरे र बीचमै पढाइ छाडे रकम नपाउने कार्यविधि बनाइएको उनले जानकारी दिइन् ।

कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म झन्डै १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सुरुको वर्ष २०७६/७७ मा ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले गत वर्ष कार्यक्रमका लागि ५ करोड ३ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । प्रदेश सरकारले यस वर्ष कार्यक्रमका लागि झन्डै २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षमा खोलिएको छोरीहरूको खाता संख्याबारे प्रदेश सरकारसँग अभिलेखै नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहले समयमै विवरण नपठाउँदा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । ‘अब असार मसान्तमा विवरण आउँछ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रमका लागि छुट्टै कर्मचारी नहुनु, स्थानीय तहसँग नियमित समन्वय नहुनु, अख्तियारी ढिलो जानु, छोरीहरूको समयसीमाभित्र खाता नखोलिनुलगायत कारण कार्यक्रमको प्रभावकारिता कम देखिएको हो ।’

छोरीको भविष्यका लागि सुरु गरिएको कार्यक्रम अलपत्र पर्दा त्यसले नकारात्मक असर परेको अधिकारकर्मी मनीषा केसीले बताइन् । ‘एक त कर्णालीका अधिकांश ठाउँ दुर्गम छन्, जहाँ अशिक्षाका कारण छोरा र छोरीमा ठूलो विभेद छ,’ उनले भनिन्, ‘यो कार्यक्रमले विभेद हटाउन मात्र सहयोग गरेको छैन, बालविवाह र महिला हिंसा घटाउन मद्दत पनि गरेको छ तर सुरुमा तामझाम र ठूलो महत्त्वाकांक्षासहित सुरु गरिएको कार्यक्रम अलपत्र पर्दा हजारौं छोरीको भविष्यमाथि खेलवाड भएको छ ।’ नागरिक अगुवा दुर्गाप्रसाद सापकोटाले छोरीको सम्मान बढाउन पनि यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘यसमा प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवैको प्रभावकारी समन्वय हुन र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन जरुरी छ,’ उनले भने ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नयाँ मोडेलबाट कार्यक्रम चलाउने कि भन्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘अघिल्लो सरकारले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिता दिएरै अभियान सुरु गर्‍यो, केही वर्ष त कार्यविधिअनुसार कार्यान्वयन पनि सफलै भयो,’ उनले भने, ‘तर अहिले विभिन्न प्राविधिक समस्या देखिए, त्यसैले नयाँ मोडेलमार्फत फेरि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी गृहकार्य गरिरहेका छौं ।’