काठमाडौँ, असोज ५-

आन्दोलनरत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र सरकारबीच आज औपचारिक वार्ता हुने भएको छ। बिहीबार साँझ भएको छलफलमा सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकका सङ्घ संस्थालाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाउने र शुक्रबार बिहान ९ बजे वार्ता गर्ने सहमति भएको हो।

बिहीबार दुई चरणमा छलफल भए पनि कुनै ठोस सहमति भने भएको छैन। पहिलो चरणमा बिहान गृह मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधिबिच वार्ता भएको थियो।

त्यतिखेर आन्दोलनलाई कसरी संयमित र शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। बिहीबार साँझ नै फेरि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई तथा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री धनराज गुरुङ र महासङ्घका पदाधिकारीबिच वार्ता भएको थियो।

छलफलमा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले धेरै विषय उठान भएको तर ठोस सहमतिको खाका नबनेको बताइन् । उनका अनुसार कतिपय संविधानसँग सम्बन्धित छन् र कतिपय ऐन र नियमावलीबाट सम्बोधन गर्न सकिने छन्। ती विषयमा संसद्मा संशोधन गर्न सकिन्छ तर स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विषय संविधानसँग जोडिएकाले त्यस विषयमा समीक्षा गर्न सकिए पनि अरू सहमति हुन नसक्ने उनले बताइन् ।

सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानको दायराभित्र रहेर माग पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बारेमा जानकारी गराएको थियो तर महासङ्घका प्रतिनिधिले शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने भनेर उठाएका १७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए। साँझ ७ बजेदेखि भएको छलफल साढे नौ बजेसम्म चलेको थियो।

आफूहरूको माग कुनै पनि हालतमा पूरा हुनुपर्ने महासङ्घले अडान राखेपछि सरकारका तर्फबाट आन्तरिक छलफल गर्ने र शुक्रबार बिहान फेरि बस्ने सहमति भएको वार्तामा सहभागी नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन् ।