भरतपुर । सरकारले हालै संसदमा पेस गर्न लागेको शिक्षा विधेयकविरूद्ध संस्थागत विद्यालयहरुको संगठन प्याव्सन चितवन आन्दोलनमा उत्रेको छ । प्याव्सन चितवनले बुधबार चितवनका पालिकाहरुको शिक्षा शाखाहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै तत्काल विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।

प्याव्सन चितवनका अध्यक्ष कीर्तिनिधि अर्यालका अनुसार जिल्लाका सात वटा पालिकाहरुको शिक्षा शाखाहरु, शिक्षा विकास समन्वय इकाइ तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विधेयकको विरोधस्वरुप ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो । उनले सरकारले अहिलेको परिमार्जन गरी ल्याइएको शिक्षा विधेयक फिर्ता नगरेसम्म प्याव्सन चितवन निरन्तर आन्दोलनमा लाग्ने बताए ।

प्याव्सन चितवन केन्द्रको विरोधका कार्यक्रमअनुसार अघि बढिरहेको अध्यक्ष अर्याल बताउँछन् । उनका अनुसार साउन २६ गते सरोकारवाला पक्षबीच अन्तरक्रिया गर्ने, २७ गते समीक्षा र २८ गते देशैभर अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । आन्दोलनका कार्यक्रमको बीचमा विधेयक फिर्ता नगरे भदौ १ गतेदेखि अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारीसाधनहरु सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने कार्यक्रम तय गरेको प्याव्सन चितवनका अध्यक्ष अर्यालले बताए ।

के भनिएको छ विधेयकमा ?

सरकारले ल्याएको अहिलेको शिक्षा विधेयक पारित हुन बाँकी छ । संसद्मा छलफल हुन पनि बाँकी छ, तर यस विधेयकविरूद्ध विभिन्न स्वरहरु आउन थालिसकेको छ । संस्थागत विद्यालयका सञ्चालहरु विधेयकको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।

शिक्षा विधेयकमा कम्पनीमार्फत सञ्चालित विद्यालयहरुलाई पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण र दायित्व फरफारक गर्न भनिएको छ । निजीस्तरको करोडौँ सम्पत्ति शैक्षिक गुठीमा जाने भएपछि संस्थागत विद्यालयका सञ्चालहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरूत्साहित गर्दै मास्ने अभिप्रायका साथ सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै प्याव्सन चितवनले आपत्ति जनाएको छ ।

‘विधेयक पारित हुन दिँदैनौँ’

संस्थागत विद्यालयका सञ्चालहरु जुनकुनै हालतमा अहिलेको शिक्षा विधेयक पारित हुन नदिने बताउँछन् । आन्दोलन गरेर भए पनि यो विधेयक तुहाउने उनीहरुको भनाइ छ । प्याव्सन बागमती प्रदेशका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठले आन्दोलन गरेर भए पनि विधेयक पारित हुन नदिने बताए ।

उनले भने, ‘व्यक्तिगत सम्पत्ति कसरी गुठीमा जान सक्छ, यत्रो विधेयक आउँदै गर्दा संस्थागत विद्यालयका सञ्चालक तथा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्नुपर्दैन ?’ उनले चितवनका संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुलाई खुट्टा नकमाउन आग्रह गर्दै भने, ‘हिजो कर असुल्नको लागि निजी विद्यालयलाई कम्पनीमा लगेर संस्थागत बनाउने, आज फेरि शैक्षिक गुठीमा लगेर व्यक्तिगत सम्पति राज्यले हडप्न मिल्छ ?’

प्याव्सन चितवनका पूर्वअध्यक्ष वेलबहादुर गुरूङले आन्दोलनबाटै विधेयक खारेज गर्ने बताए । उनले भने, ‘यो विधेयक खारेज नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर चल्नेछ ।’

प्याव्सन चितवनका सचिव मदन पुरीले विद्यमान विधेयक विभेदकारी र संविधानविपरीत रहेको बताए । उनले भने, ‘विद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नको लागि तयार गरिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० का विभेदकारी बुँदाहरु परिमार्जन गर्न जरूरी छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निजी सम्पत्ति राज्यले अधिग्रहण गर्नु संविधानविपरीत हुने बताए । उनले भने, ‘व्यक्तिको सम्पत्ति राज्यले लिन मिल्दैन, लिए क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’ उनले विधेयकमा असहमति भए यसका विरूद्ध सर्वोच्चमा गएर रिट हाल्न सकिने बताए । उनले भने, ‘कानुनी बाटो अपनाएर विधेयक खारेज गर्न पनि सकिन्छ ।’