भरतपुर । कानुन अन्वेषण तथा श्रोत विकास केन्द्रले बाल संरक्षण, त्यसको कानुनी सयन्त्र र हालको अवस्था बिषयमा सोमबार नगरस्तरीय बालअधिकार समितिका पदाधिकारीहरु सँग एक दिने गोष्ठीको आयोजना गरेको छ ।
गोष्ठीमा बोल्दै नगर उपप्रमुख अधिकारीले कुनै पनि बालबालिका महानगरको न्यायिक दृष्टिबाट बन्चित नभएको प्रष्ट पारे ।
भरतपुर महानगरले हाल अभिभावक विहीन तथा कुनै पनि साहारा नभएका ११ जना बालबालिकाहरुलाइ प्रदेश सरकारको सहयोगमा मासिक २ हजारका दरले भत्ता प्रदान गरिरहेको छ । महानगरले यस बर्ष बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नको लागि ६० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको भरतपुर महानगर गैसस समन्वय तथा सामुदायिक परिचालन शाखा प्रमुख सुकदेब ढकालले जानकारी दिए ।
सन् २०१७ मा गरिएको एक तथ्यांकअनुसार ७६ प्रतिशत बालबालिकाहरु असुरक्षित रहेको देखाएको छ जसमध्ये ११ हजार बालबालिकाहरु जोखिममा रहेका छन् ।
कार्यक्रममा भरतपुर १० का अध्यक्ष परमेश्वर खनाल, चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्मा, भरतपुर महानगरपालिका स्वास्थ तथा सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शान्ताकुमारी पौडेल, जिल्ला प्रहरी कार्यलय चितवनका प्रहरी निरीक्षक सरिता बिश्वकर्माको उपस्थिति रहेको थियो ।