चितवन, चैत ५(

उत्कृष्ट काम गरेकोले भरतपुर महानगरले ३९ करोड ६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि देशभरका स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेकोमा भरतपुर महानगरले सो रकम पाउने भएको हो ।

यही सिफारिसको आधारमा आगामी बजेटमा संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । जनसंख्या, खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा यो अनुदान दिइन्छ ।

आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं महानगरपालिकाले ७० करोड ५५ लाख रूपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएको छ। सबभन्दा कम पाउनेमा रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकाको जम्मा ६ करोड ८६ लाख रूपैयाँ छ । सर्वाधिक धेरै अनुदान पाउने पालिकामा भरतपुर महानगरपालिका चौथो स्थानमा रहेको छ । पहिलो काठमाडौँ, दोस्रो पोखरा र तेस्रोमा ललितपुर रहेका छन् ।
यस्तो अनुदान मानव विकास सूचकांक, आर्थिक–सामाजिक असमानता, पूर्वाधार र राजस्वको अवस्था, खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँच वटा आधारमा सिफारिस गरिन्छ ।

त्यसैगरी यो अनुदान खर्चको आवश्यकता र खर्चको क्षमतालाई आधार मानेर दिइएको हुन्छ । यसको लागि तीन वटा मुख्य आधार तय गरिएको छस न्यूनतम सीमा, सूत्रका आधारमा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा । न्यूनतम सीमाको प्रमुख आधारमा जनसंख्यालाई गरिएको छ । वित्तीय समानीकरणको जम्मा अनुदानमा न्यूनतम सीमा ९जनसंख्या० को आधारमा ३०।२८ प्रतिशत अर्थात ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रूपैयाँमध्ये २६ अर्ब ४५ करोड २५ लाख दिइएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहलाई कम्तीमा दुई करोड ७५ लाखमा नघट्ने गरी सिफारिस गरिएको वित्त आयोगले जारी गरेको सिफारिसमा उल्लेख छ । ४४ वटा स्थानीय तहमा १० हजारभन्दा कम जनसंख्या देखिएको छ। अनुदानमा सबैभन्दा धेरै असन्तुलन जनसंख्याका आधारमा देखिने गरेको छ ।

त्यस्तै, खर्चको आवश्यकताका आधारमा बढी अंक दिइने भएकाले महानगर तथा ठूला नगरपालिकाले बढी रकम पाएका छन् । अनुदानको ६५।७ प्रतिशत हिस्सा अर्थात ५७ अर्ब ४० करोड ६३ लाख छ । यो रकममध्ये खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउने क्षमताका आधारमा ७० प्रतिशत रकम पाउँछन् भने पूर्वाधारको अवस्था र मानव विकास सूचाकांकको आधारमा १०÷१० प्रतिशत रकम पाएका छन् । त्यस्तै आर्थिक–सामाजिक असमानता र राजस्वको अवस्थालाई आधार मानेर ५÷५ प्रतिशत रकम दिइने वित्त आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
यस हिसाबले २० प्रतिशत रकम विपन्न स्थानीय तहले बढी पाउँछन् । ८० प्रतिशत रकम धेरै राजस्व उठाउन सक्ने तर खर्च र पूर्वाधारको आवश्यकता धेरै चाहिएका ९तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न० पालिकाले पाएका छन ्।

राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने आधारमा दिइने अनुदानको हिस्सा भने जम्मा ३।९ प्रतिशत छ । यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको कामलाई ११ सूचकमा मूल्यांकन गरी त्यही आधारमा दिइने गरेको छ । यसलाई पुरस्कार रकम समेत भनिन्छ ।