भरतपुर । ठप्पजस्तै बनेको जग्गाको कारोबार जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाटसँगै चल्मलाउने विश्वास गरिएको थियो । तर, कारोबार पुरानै अवस्थामा रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । लयमा नफर्किए पनि जग्गा अद्यावधिक गर्ने, सामान्य किनबेच गर्नेजस्ता कामहरु फाटफुट भइरहेको मालपोत कार्यालय भरतपुरका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले बताए । कारोबार प्रभावित हुँदा राजस्वसमेत कम संकलन भएको छ । कम राजस्व संकलन हुँदा स्थानीय तहमा जाने राजस्व हिस्सा पनि स्वतः घट्ने देखिन्छ ।

‘स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरण गरी बुझाएपछि कित्ताकाट खुला भएको छ’, प्रमुख भण्डारीले भने, ‘कारोबारले सोचेजस्तो गति भने लिन सकेको छैन ।’ अपेक्षाअनुसार कारोबार हुनका लागि भने हालको आ र्थिक समस्या नै हट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अघिपछि जस्तो अवस्थामा कार्यालयमा काम हुन्थ्यो अहिले पनि त्यस्तै रहेको जानकारी गराउँदै उनले अन्य क्षेत्रमा आर्थिक चलायमान नहुँदासम्म जग्गा कारोबारमा त्यसको प्रत्यक्ष असर रहने बताए ।

सरकारको निर्देशनअनुसार मालपोत कार्यालयले जग्गाको वर्गीकरणसहितको सिफारिस माग्ने तर स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले जग्गा वर्गीकरण गरेर सिफारिस नदिँदा सेवाग्राही भने मर्कामा पर्ने गरेकोमा हाल यो समस्या समाधान भएको छ ।
भरतपुर महानगरलगायतका पालिकाहरुले जग्गाको वर्गीकरण बुझाइसकेका छन् । जग्गाको कित्ताकाट सुरू भएको तर किनबेचको कारोबार भने अघि बढ्न नसकेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

केही व्यवसायी भने भू–उपयोग नियमावलीअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो गर्छ्न् । विशेषगरी, जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा हुने कित्ताकाटमा उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सुजन प्लानिड एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिका अध्यक्ष एवम् नारायणी घरजग्गा व्यवसायी संघका कार्यसमिति सदस्य सुजन ओझाले ५ हजार वर्गमिटरमाथिको जग्गा कित्ताकाटमा समस्या भएको बताए । नियमावलीमा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको उनको गुनासो छ । वर्गीकरण हुनु र कित्ताकाट हुनुपूर्वको अवस्थाभन्दा हालको अवस्थामा कारोबारमा केही सुधार भएको ओझा बताउँछन् । ‘निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन, अर्कोतर्फ सन्तोषजनक अवस्था पनि छैन’, उनले भने ।

‘बैंकहरुले ऋण प्रवाह नगरेको, सबैतिर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले जग्गा कारोबारमा कमी देखिएको छ’, उनले भने । लेखापढी व्यवसायी दिपेश शर्माले कारोबारको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको बताए । ‘वर्गीकरण भएको केही दिनमात्रै भएको छ, हेरौँ केही दिनमा कारोबारको अवस्थामा सुधार हुन्छ कि’, शर्माले भने ।

भू–उपयेगा नियमावलीले ६ महिनाभित्र जग्गा वर्गीकरणको काम सम्पन्न गर्न भने पनि जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तह उक्त काम सम्पन्न गर्न सफल भएनन् । ०७९ जेठ २३ गते सूचना जारी गरी ६ महिनाभित्र आआफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण गर्न भनिएको थियो । इच्छाकामनाबाहेक अन्य स्थानीय तहले वर्गीकरण गरी पेश गरेको मालपोत कार्यालय भरतपुर प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।