माडी । माडी–७, देवेन्द्रपुरस्थित परूई खोलाको किनारमा रहेका चेपाङहरुले आवास घर पाउने आशा हराउँदै गएको बताएका छन् । अहिले पनि चेपाङ समुदायका लागि परूईकिनारमा घर बनाउन नगरपालिकाद्वारा गाडिएका पिलर जीर्ण र अलपत्र अवस्थामा छन् ।

कुसुमखोलाबाट बसाइसराईं गरी परूई खोलाकिनारमा अस्थायी घरटहरा बनाई बसोवास गर्दै आएका झन्डै ५५ घरधुरी चेपाङ परिवारलाई नगरपालिकाले तीनकोठे घर र एकवटा चर्पी बनाइदिने सपना देखाएको थियो ।

०७५ मा माडी नगरपालिकाले लालपुर्जासहितको जमिन र बसोवासको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएपछि चेपाङहरु परूई खोलाको किनारमा आएका हुन् । घर नपाएका उनीहरुलाई काम गरेर खाने जमिन पनि छैन ।

बस्ती व्यवस्थापन संघर्ष समितिका सचिव कमल चेपाङ बस्ती व्यवस्थापनका लागि कसैले चासो नदेखाएको बताउँछन् । ‘हामी जंगलका पशुजस्तै भएका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘ओत लाग्ने घर र काम गरेर खाने जमिन छैन, हामी सबैको बिचल्ली छ ।’ घर निर्माण गरिदिने नगरपालिकाको आश्वासनको प्रतीक्षामा बस्दाबस्दै घर न घाटको बनेको बताउँदै कमल चेपाङले सपना देखाएर आफूहरुलाई अलपत्र पारिदिएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘हामीलाई सुरूमा नगरपालिकाले कुसुमखोलाबाट ल्याएर यहाँ परूईको किनारमा राख्यो । तीनकोठे घर र एउटा चर्पी निर्माण गरिदिन्छौँ, खानेपानी, बाटो र बिजुलीलगायतका पूर्वाधारहरुको छिट्टै निर्माण गर्छौं भन्दै पाँचवर्षे कार्यकाल नै बिताए ।’ नगरपालिकाले पक्की घरमा बासको व्यवस्था गरिदिने आश्वासन दिएपछि कुसुमखोलाका चेपाङ परूई खोलाकिनारमा बसाइसराई गरेका हुन् ।

बस्ती छोडेर आएको धेरै वर्ष भयो । अहिले उनीहरुसँग न लालपुर्जा छ, न ओत लाग्ने घर नै । पुरानो बस्ती छोडेर आएकाहरु पछुताउन लागेका छन् । बाटोको समेत राम्रो सुविधा नरहेको र खानेपानीका लागि चापाकल धारा जडान गरिएको भएता पनि आफूहरुले आर्सेनिकयुक्त पानी पिउन बाध्य हुनु परेको गुनासो गर्दै चेपाङले बाढीबाट प्रभावित रहँदै आएको सो बस्तीको छेउमा परूई खोला तटबन्ध सकिएसंगै बाढीको जोखिमबाट भने बस्तीलाई राहत मिलेको बताए ।

तर, लामो समयदेखि बिजुली बत्तीको अभावमा टुकी बत्ती बाल्नु परेको उनको दुःखेसो छ । घर निर्माण, खानेपानी, बिजुली र बाटोका लागि पटकपटक नगरपालिकामा डेलिगेसन जाँदासमेत आश्वासन मात्र पाएको उनी बताउँछन् । पेट भर्ने माध्यम नभेटेपछि केही त बाली लगाउन पुनः कुसुम खोलाकै जमिनमा पुगेका छन् ।

विसं २०७६ मा निकुञ्ज, नगरपालिका र राष्ट्रपति तराई चुरे कार्यक्रमबीच सहमति भई उनीहरुलाई विस्थापित गराउने निर्णय भएको थियो । निकुञ्जले वनक्षेत्रको जग्गामा बस्ती नराख्न भनेको थियो । त्यसपछि माडी नगरपालिकासँगको समन्वयमा बस्ती विस्थापित गराउने निर्णय भयो ।

कुसुमखोलाबाट विस्थापित हुन केही चेपाङ परिवारले सहजै स्वीकार गरेका थिए भने केहीले अटेर गरेका थिए । त्यतिबेला अटेर गर्ने परिवारलाई निकुञ्जले विस्थापित गराउन निकै जोडबल गर्नु परेको थियो । चेपाङ परिवारले बस्न बनाएका टहराहरु निकुञ्जले हात्ती लगाएरसमेत भत्काएको थियो ।

निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बस्ती बसाउन लागिएको र घर बनाउन रुखहरु काटेर अपचलन गरिएको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत प¥यो । ‘राष्ट्रप्रेमी जनसमुदाय माडी नगरपालिका’को नाममा परेको उजुरीमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र निकुञ्ज सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेनाका प्रमुखसमेत आर्थिक प्रलोभनमा परेर वन फँडानीमा सहभागी भएको आरोप लगाइएको थियो ।

उजुरी परेपछि निकुञ्जले बस्ती निर्माणमा रोक लगाएको छ । निकुञ्जलाई थाहै नदिई फेरि निकुञ्जकै जग्गामा बस्ती बसाउन लागिएको भन्दै निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्रमा घर बनाउन र पूर्वाधार विकास गर्न नदिने भनेको छ । कहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज त कहिले स्थानीयकै अवरोधका कारण चेपाङहरुले संघर्ष गर्नु परेको बताउँछन्, बस्ती व्यवस्थापन संघर्ष समितिका अध्यक्ष छवि चेपाङ । अहिले पनि बस्तीको विषयमा संघर्ष गरिराख्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘अझै पनि बस्तीको विषयमा संघर्ष गर्नु परेको छ’, उनले भने । निर्णय गरेको यतिका वर्ष बितिसक्दासमेत घर बनाउने विषयमा नगरपालिका बेखबर बनेको चेपाङले बताए ।

ससाना छाप्रा छन्, जहाँ उनीहरुले घाम र पानीबाट आफूलाई जोगाउनुपर्ने बाध्यता छ । एउटा सानो झुपडीमा पाँच÷सात जना बसिरहेका हुन्छन् । यो गाउँमा न बिजुली बत्ती छ, न अन्य कुनै भौतिक पूर्वाधारको विकास । न खेती गर्ने जग्गाजमिन, न त किनेर खाने आम्दानी नै । संघसंस्थाले गरेको सहयोगकै भरमै यो बस्तीका मानिस बाँचिरहेका छन् । खेतीबाली लगाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएको ठाउँ छाडेर नयाँ ठाउँमा आउँदा पनि सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको अध्यक्ष चेपाङको गुनासो छ ।