काठमाडौं, फागुन १–

निर्वाचन आयोगले १० वैशाख २०८० मा चितवन–२ मा उपनिर्वाचनको घोषणा ग¥यो । ४ मंसिरको चुनावमा त्यहाँबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई नागरिकताका कारण सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरेपछि रिक्त पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।

गत आइतबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले आफू फेरि चितवन–२ मा उम्मेदवार हुने घोषणा गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्सिपल्ट नै उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन् । त्यसै कारण उनी फेरि उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् ।

झुटा विवरण लिई राहदानी ९पासपोर्ट० लिएको आरोपमा लामिछानेमाथि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले तीन निकायबाट कागजात मगाएर उनीविरुद्धको उजुरीको वास्तविकता परीक्षण गर्दैछ । कतिपयले यही कारणले उनले उम्मेदवार दिन नपाउने त होइन भन्ने आशंका समेत गर्दैछन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा उम्मेद्वारको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफामा ‘राहदानी दुरुपयोग’को अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा र त्यो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

तर लामिछानेको राहदानीको उजुरीमाथिको छानबिन निकै प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले त्यत्तिका कारणले उनलाई उम्मेदवार हुन कानूनी अवरोध नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।

‘उहाँमाथि अहिले प्रहरीबाट अनुसन्धान मात्रै भएको हो, भोली गएर अदालतमा मुद्दै चलेपनि उम्मेद्वार हुन बाधा पुग्दैन’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलले भने, ‘अदालतबाट दोषी ठहर भई त्यसविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा जाने सुविधा रहदासम्म पनि सम्बन्धित व्यक्ति उम्मेद्वार हुन बाधा पर्दैन ।’ अदालतबाट दोषी ठहर भई त्यो फैसला अन्तिम भएमा भने उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।

निर्वाचन सम्बन्धी कानून बनाउदा विधायकहरुले पासपोर्ट दुरुपयोगको कसुरलाई समेत निर्वाचन लड्न अयोग्य हुने आधार बनाएका थिए । त्यतिबेला सांसदहरुले नै रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गरेको र उनीहरु बदनाम भएकाले यस्तो व्यवस्था राखिएको हो ।

झुटा विवरण पेश गरेर पासपोर्ट लिएको कसुर र पासपोर्ट दुरुपयोग गरेमा हुने कसुर एउटै हो कि फरक प्रकृतिको हो भन्ने समेत स्पष्ट छैन । ती सरकारी वकिलले भने, ‘यी सबै परिस्थिती हेर्दा उहाँ ९रवि लामिछाने०लाई उम्मेद्वार हुन कुनै बाधा देखिदैन ।’