वर्तमान सत्ता गठबन्धनका अधिकांश नेताहरूले दोहोर्‍याइरहेका छन् – वर्तमान राजनीतिक समीकरण आउँदा तीन चुनाव (स्थानीय, प्रदेश र संघ) सम्म कायम रहनेछ । त्यसपछि पनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिई सरकार चलाइनेछ । हालको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) लाई हरहालतमा सत्ताविमुख बनाइनेछ । सत्तामा अक्षुण्ण रहने चाहनाबीच यतिखेर खस्कँदो आर्थिक स्थितिले गठबन्धन सरकारमाथि चुनौति थपिरहेको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरू खस्किएका छन् । उदार अर्थव्यवस्था अंगालेको देशका नियामकहरूले थप आर्थिक संकट निम्तिन नदिन नियन्त्रणमुखी कदम चालिरहेका छन् । यसको अर्थ हो : हालको सत्ता गठबन्धनले अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा राख्न सकेको छैन । गहिरिँदो आर्थिक समस्या समाधान गर्न अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । मौजुदा योजना कार्यान्वयन र थप प्रभावकारी आर्थिक नीतिहरू अबलम्बन गर्नुपर्छ ।  सरकारलाई देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने राष्ट्रिय योजना आयोग हो । हाल आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन् । उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल देउवा नेतृत्वको कांग्रेसनिकट विज्ञ हुन् । देउवाको अध्यक्षता र डा. पौडेल उपाध्यक्ष रहेको आयोगले तीन दिनअघि आगामी बजेट र तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) मार्गदर्शन र ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र आगामी तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना यही मार्गदर्शन र ढाँचाबमोजिम तर्जुमा हुनेछ । विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूमा सरकारले यो मार्गदर्शन/ढाँचा र गोपनीयता कायम रहनेगरी बजेट सिलिङ पठाइसकेको छ । कोरोना महामारीले उसै पनि थलिएको अर्थतन्त्र, युद्ध र आर्थिक मन्दीलगायत कारण थपिएका समस्या, दशकौंदेखि आश्वासन दिए पनि दलहरूले पूरा गर्न नसकेको आर्थिक कार्यभार, नागरिकमा रहेको विकास आकांक्षा, सीमित स्रोतसाधन तथा सार्वजनिक खर्चमा यथावत् अनेकन अवरोधबीच सरकारले आगामी बजेट –आर्थिक वर्ष २०७९/८०) तर्जुमा प्रकृया थालेको हो । गठबन्धन सरकारले बनाउन थालेको आगामी बजेटको गुणदोष र सफलता/विफलताको जस/अपजस कुनै एक दल भन्दा पनि सत्तासाझेदार सबै दलको भागमा पर्ने निश्चित छ । आयोगले आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार र अन्तरसम्बन्धित गरी ४ विषय क्षेत्रमा मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई क्षेत्रगत कार्यक्रम तथा बजेटसम्बन्धी मार्गदर्शन गरेको छ । समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तु नै किटेर पठाइएको मार्गदर्शनमा सरकारले यी क्षेत्रबारे लिन खोजेका नीतिहरू जानकारी गराइएको छ । चार विषय क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने आर्थिक क्षेत्रमा कृषिदेखि वन तथा वातावरणसम्म समेटिएको छ ।