मकवानपुर । बागमती प्रदेशका करिब ९७ प्रतिशत नागरिकले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय बागमती प्रदेशका अनुसार प्रदेशका १३ जिल्लाका ९६.८ प्रतिशतले नागरिकले दोस्रो डोजको खोप लगाइसकेका हुन् । प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाका अनुसार प्रदेशका १३ जिल्लाका १२ वर्ष भन्दा माथिका बालबालिका सहित ९८ प्रतिशत नागरिकहरुले कोेरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन् । त्यस्तै प्रदेशका करिब ११.८ प्रतिशतले बुस्टर डोज खोप लगाएको मन्त्री लामाले जानकारी दिए । बागमती प्रदेशका १२–१७ उमेर समूहका ५०.१ प्रतिशतले कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन् भने २८.६१ प्रतिशतले दोस्रो डोज खोप लगाइसकेको मन्त्री लामाले बताए । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप अभियानको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रशंसा गरेका छन् । चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने आफ्नो प्रमुख लक्ष्य राखेका प्रधानमन्त्री देउवाले बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोप अभियानमा हासिल गरेको उपलब्धीको प्रशंसा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ, प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामा र राज्यमन्त्री कल्पना नेपालीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले बागमती प्रदेशले खोप अभियानलाई समुदाय तहसम्म पुर्याएर प्राप्त गरेको सफलताको प्रशंसा गरेका थिए । उनले प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि बढाएको विपन्न नागरिक र आकस्मिक उपचारमा निःशुल्क रक्तसंचार सेवा, प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठन प्रक्रिया, संघीय खोप अभियान द्रुत कार्य संचालन टोलीसँगको समन्वय, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमको कार्यविधि निर्माण, औषधी एवं उपकरणको उचित मौज्दात व्यवस्थापन एवं वितरण जस्ता कामको प्रशंसा गरेका छन् । प्रदेश सरकारले अघि सारेका कामलाई सहयोग एवं सहजीकरण गर्न संघीय सरकार तत्पर रहेको समेत उनको प्रतिवद्धता थियो ।

भेटवार्तामा कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बानियाँले प्रदेश सरकार जनतालाई राहत र विकास दिने काममा अघि बढेको बताएका थिए ।

उनले प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र व्यवस्थित गर्दै लैजान आवश्यक नीतिगत सहजीकरणका लागि संघीय सरकारसंग आग्रह गरेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्री लामा र राज्यमन्त्री नेपालीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको नीतिगत सुधार, नियमित कार्य, समस्या र समाधानका लागि संघीय सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणका विषयमा अवगत गराएका थिए ।