१५ पुस

। भारत सरकारले जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको प्रसारण शुल्कबारे नयाँ नीति लिएको छ, जुन नीतिका कारण नेपालमा उत्पादित बिजुलीले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्ने त्रास बढेको छ ।

भारतले हालसालै अन्तर–राज्य प्रसारण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क माफ गर्ने नीति लिएको छ । २ डिसेम्बरमा भारतको उर्जा मन्त्रालयले नयाँ जलविद्युत परियोजनाहरूका लागि १८ वर्षको लागि यस्तो सेवा शुल्क माफ गर्ने घोषणा गरेको थियो । यो निर्णयपछि नेपालमा उत्पादित जलविद्युतले भारतीय बजारमा तुलनात्मक लाभ गुमाउने डर पैदा भएको हो । त्यसका कारण नेपालमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आउनसक्ने विदेशी लगानीमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पर्नसक्ने आकलन छ ।

बिजुलीमा ‘नेट इम्र्पोटर’बाट ‘नेट एक्सपोर्टर’ बन्ने अर्थात् वर्षभरि हुने आयातभन्दा निर्यात बढी हुन लागेको अवस्थामा भारतले आन्तरिक रुपमा उत्पादन भएर प्रसारण हुने जलविद्युतमा प्रसारण शुल्क मिनाह गरेको हो ।

यो कदमले नेपाललाई बिजुली निर्यातमा गम्भीर असर पार्ने प्राधिकरणको आकलन छ । भारतले आफ्नो अँनतरिक जलविद्युत उत्पादनको प्रसारणलाई सहज र देशब्यापी बनाउन ल्याएको नीतिको चेपुवामा नेपालको बिजुली पर्ने अवस्था आएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

भारतले देशभित्र उत्पादित सौर्य र वायु ऊर्जा परियोजनाहरूलाई यसअघि नै यस्तो सेवा शुल्क नलिने व्यवस्था गरेको थियो ।

भारत सरकारले सन् २०३० सम्ममा गैर–जीवाश्म ऊर्जामा आधारित स्रोतबाट ५०० गिगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना बनाएको छ । त्यसलाई प्रोत्साहित गर्न भारतले जलविद्युतको प्रसारणमा लाग्ने शुल्क हटाएको हो । यस्तो छुटले भारतीय विद्युत् उत्पादकहरूले मात्रै पाउने छन् ।

तर, नेपालबाट निकासी हुने बिजुलीले यो सहुलियत नपाउने भएकाले विभिन्न राज्यका बिजुलीहरु सस्तो भरमा भारतको एक राज्यबाट अर्को राज्यमा पठाउन थालिने छ । जसका कारण भारतमा बिजुलीको मूल्य सस्तो हुने छ भने प्रसारण शुल्कका कारण भारतमा जाने नेपाली बिजुली भारतीय विद्युत भन्दा महँगो हुने डर भएको छ । नेपालले उत्पादन गरिरहेको भन्दा भारतमै उत्पादन भएको जलविद्युत सस्तो हुने अवस्था छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरु घरेलु विद्युत आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नु भारतको आन्तरिक मामिला भन्छन्, तर अब प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कायम राख्नका लागि नेपाली विद्युत् उत्पादकलाई पनि भारतले सोही सुविधा उपलब्ध गराएमा सकारात्मक पहल हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

यो वर्ष नेपालले भारतको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा औसत प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ २२ पैसा बराबरको मूल्यमा बिजुली बेचेको छ । कुनै समयमा भारू १२ रूपैयाँ सम्म र कुनै समयमा प्रतियुनिट ४ रूपैयाँभन्दा कममा पनि बेच्नु परेको छ ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार भारतको यो नीतिपछि नेपालबाट जाने बिजुलीले करिब प्रतियुनिट ३५ देखि ५० पैसाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्ने छ । ‘हामीले तिर्नुपर्ने शुल्क भारतीय जलविद्युत प्रसारण गर्दा तिर्नु नपर्ने भएपछि हामीले केही हदसम्म प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँछौं,’ ती अधिकारी भन्छन्,’हाम्रो बिजुली महँगो पर्ने भयो भने वितरकहरुलाई अन्यत्रबाट बिजुली किन्ने विकल्पहरु हुनसक्छ ।’

भारतले हाइड्रोपावर पर्चेज ओब्लिगेसन (एचपीओ ) अन्तर्गत भारतीय विद्युत् वितरकहरूलाई प्रतिवर्ष विदेशीभन्दा स्वदेशी उत्पादकहरूबाट बढी जलविद्युत खरिद गर्नुपर्ने नियम पनि बनाएको छ । यसका कारण पनि नेपाली जलविद्युत् मारमा पर्ने अवस्था छ ।

भारतको एचपीओ नीतिभित्र नेपालमा उत्पादित बिजुलीलाई स्वदेशीसरह मान्यता दिइएको छैन । जसका कारण नेपालको बिजुली सस्तो दरमा उपलब्ध हुँदा समेत स्वदेशी उत्पादनभन्दा बढी किन्न नपाइने वितरकले किन्न नसक्ने अवस्था छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई भारतले आफ्नो जलविद्युत् क्षमतालाई अधिकतम् उपयोग गरिसकेकाले यस्तो नीतिले खासै प्रभाव नपर्ने बताउँछन् । ‘उत्पादकहरुलाई नयाँ ठाउँमा पठाउन भारतले यस्तो नीति लिएको हो, यसले हरित ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि हुर्ने भारतको विश्वास हो,’ उनी भन्छन्,’यसले नेपालको जलविद्युतलाई असर गर्दैन ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्ण आचार्य भारतले आफ्नो आन्तरिक बिजुलीको प्रसरणलाई सहज गर्नु स्वभाविक विषय भएको बताउँछन् । यसले कुनै न कुनै रुपमा नेपालको जलविद्युतलाई असर भने पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘तर हाम्रो उच्च राजनीतिक नेतृत्वले बिजुलीको बजार नै सहज रुपमा निर्यात हुने गरी सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्,’कर्मचारी तहबाट भएका पहलले मात्रै पुगेको छैन, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका तहबाटै विद्युत व्यापारका सबै सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न पहल हुनुपर्छ ।’

नेपााले अहिलेसम्म इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईईएक्स)को डे–अहेड बजारमा करिब ४५२ मेगावाट बबराबरको आयोजनाबाट बिजुली निर्यातको अनुमति पाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेका विभिन्न आयोजनाहरुलाई भारतले चरणबद्ध रुपमा थप अनुमति दिइरहेको छ ।

गत १९ जेठदेखि ३ पुससम्ममा प्रधिकरणले ११ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँको विद्युत भारततर्फ निर्यात गरेको थियो । देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको एक अर्ब ३५ करोड ७७ लाख ५७ हजार युनिट विद्युत निर्यात गरी प्राधिकरणले ११ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ (६ अर्ब ९७ करोड ६९ लाख भारु) आर्जन गरेको छ ।

सुख्खायाम लागेपछि निर्यात बन्द भएपनि आगामी जेठ अन्तिम साताबाट फेरि भारतमा फेरि प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा बिजुली निर्यात सुरु हुनेछ । त्यतिबेला हालको भारतीय सरकारको नयाँ नीतिको प्रभाव नेपाली जलविद्युत्मा देखिएमा आवश्यक पहल लिने प्राधिकरणको योजना छ ।