काठमाडौं । राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको ६ महिना नपुग्दै सरकार सञ्चालन कुर्सीमा पुगे रवि लामिछाने । बाँकी मन्त्रालयको भागवण्डापछि मिलाउने सहमति गर्दै लामिछानेले सोमबार उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए ।

दौरा सुरुवालमा ठाँटिएर लामिछाने गृहमन्त्रीको पदभार सम्हाल्न सिंदरबारस्थित मन्त्रालय नपुग्दै उनको स्वागतार्थ मन्त्रालयको ढोकामा उभिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सांसद मनिष झा ।

मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीसँगै लामिछानेलाई स्वागत गर्ने लाइनमा रास्वपाको घोषणापत्र लेखनमा सक्रिय रहेका अरनिको पाँडे पनि खडा भए ।

घोषणा पत्र लेखनका दुई हस्तीको हार्दिकतासहित मन्त्रालय छिरेका लामिछानेले ४ वर्ष पुरानो निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरणको फाइल खोल्ने निर्णय गरे । साउन २०७५ मा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको अपराधी अझै पत्ता लागेको छैन । प्रहरीले यो घटना अझै अनुसन्धानका क्रममा रहेको बताउँदै आएको छ ।

मन्त्रीको कुर्सीमा बस्नेबित्तिकै लामिछानेले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भने, ‘निर्मला पन्तको न्यायका लागि थप पहल गर्ने गरी, अलि तदारुकता देखाउने गरी, त्यसमा के भइरहेको छ भन्ने अपडेटसहित न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने पहिलो निर्णय बनाउँ ।’

सञ्चारकर्मी हुँदादेखि नै निर्मला न्यायको विषय उठाइरहेको हुँदा आफ्नो पहिलो निर्णय निर्मलाका निम्ति न्याय भएको उनले सुनाए । आमनागरिकले गृह प्रशासनसँग जोडिएका विषयमा अत्याधिक सास्ती भोगेको देखेको हुँदा ती समस्या समाधानका लागि आफूले गृहमन्त्री पद रोजेको लामिछानेले सुनाए ।

न्यायमा आम नागरिकको सहज पहुँच निर्माण गर्न गृहमन्त्री भएको बताइरहँदा लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको विषय यतिखेर अदालतमा पुगेको छ । यस विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

लामिछानेले खारेज भइसकेको नागरिकता पेश गरेर चितवन–२ बाट उम्मेदवार बनेको भन्दै छानबिन र कारवाहीको मागसहित ६ मंसिरमा गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतमा पनि दुईवटा रिट परेको छ ।

गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई त्यसबारे बुझ्न पत्राचार गरेको थियो । प्रशासनले अनुसन्धान गर्नैपर्ने देखिएको भन्दै प्रशासनले जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको छ ।

लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र पछि त्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया अघि नबढाएको उजुरीमा उल्लेख थियो । तर, जसको नागरिकतामाथि छानबिन भइरहेको छ, उनै व्यक्ति तालुक मन्त्रालयको प्रमुख बनेर आएका छन् । यसले अब प्रशासनबाट उनीमाथि स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिन हुनेमा आंशका छ ।

लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि मुलुकको शासन प्रणालीमा भने एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । के नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन छैन भन्दैमा मनपरी गर्न पाइन्छ रु स्वार्थको द्वन्द्ववारे अध्ययन गरिरहेका अध्येता किरण चापागाईं लोकतन्त्रलाई विश्वासिलो बनाउने र सरकारी संस्थाहरुको विश्वसनीयता बढाउने हो भने स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने कानुन तत्काल चाहिन्छ भन्ने यसले पुष्टि गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि अनुसन्धान प्रभावित हुने सम्भावना देखियो । त्यसैले यहाँ सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व हुने प्रष्ट भयो ।’

चापागाईंका अनुसार अब गृह प्रशासनले लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा दिने प्रतिवेदनलाई जनताले विश्वास नगर्ने सम्भावना रहन्छ । उनले भने, ‘आफ्नो गृहमन्त्री माथि छानबिन गर्न प्रशासन संयन्त्र प्रभावित भएन होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने रु उनको निजी स्वार्थमा संयन्त्र प्रभावित हुने खतरा देखियो । यो सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व हो ।’

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आफूसँग सरोकार भएको विषयमा निर्णय गर्ने तह वा पदमा कुनै व्यक्ति पुग्यो भने त्यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व हुने बताउँछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको अभिसन्धिले नै यस्तो स्वार्थको द्वन्द्व हुने काम गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको व्यक्ति नै गृहमन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदाधिकारी हुँदा अनुसन्धान त प्रभावित हुन्छ नै । अनुसन्धान गर्ने निकाय र अधिकारीहरुलाई पनि मन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउन गाह्रो हुन्छ’, कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसले गर्दा अधिकारप्राप्त निकायले तहकिकात अघि बढाउन सक्दैन । त्यस्ता पदाधिकारी विरुद्ध जान नसक्ने अवस्था भएपछि त अनुसन्धान नै नहुने र त्यसले विधिको शासन प्रत्याभूत हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ ।’

कार्कीको विचारमा राजनीतिक नेतृत्व यसमा जानकार नभएको हैन । महान्याधिवक्तादेखि सरकारका कानुनी सल्लाहकारहरुले यसबारे सजग गराइदिनुपर्ने हो । उनी भन्छन्, ‘तर, यो देशमा जे गरे पनि हुन्छ भनेर विधि मिचेरै गर्ने परम्परा छ । अहिले पनि भएको त्यही हो ।’

अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईको विचारमा लामिछानेले अरु कुनै मन्त्रालय लिएको भए यसरी प्रश्न उठ्ने थिएन । उनका अनुसार, आफूमाथि छानबिन गर्ने निकायवारे जानकार भएका उनले त्यसको तालुक मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न इन्कार गरेको भए नैतिकता देखिने थियो ।

नेपालले भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धी अनुमोदन गरेको छ । र, करिब ११ वर्षअघि भ्रष्टाचार विरुद्धको कार्ययोजना बनाएर ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी कानून बनाउने तयारी गरेको थियो ।

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले गृहमन्त्रालय लिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णयलाई ‘पहिलो गासमै झिँगा’ भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गरेका छन् ।

‘काम गर्न उपप्रधानमन्त्रीको प्रमको पद चाहिन्नथ्यो। बरु व्यर्थको रबाफ र स्रोत९अपव्ययको प्रतीक० हो यो पद’ उनले लेखेका छन् ‘अनि, गृह मन्त्रालय नै लिनुभो हैन रु ‘स्वार्थको द्वन्द्वका हेक्का भएन रु’

पदभार ग्रहणका क्रममा पत्रकारहरुले स्वयं लामिछानेलाई पनि सोधेका थिए, ‘तपाईंको नागरिकतामाथि छानबिन हुँदैछ, तपाईं नै गृहमन्त्री बनेपछि स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ कि हुँदैन रु’ जवाफमा लामिछानेले भने, ‘‘चाहे म हुँ, चाहे क्याबिनेटका अरु मन्त्रीहरु हुन् कसैलाई विभेद नगरी स्वतन्त्र ढंगले हरेक कुराको छानबिन गर्ने अधिकारमा मेरो सहयोग बाहेक अरु केही हुँदैन ।’

नागरिकता र राहदानी छानविनको विषयमा मन्त्रिको हैसियतमा आफूले हस्तक्षेप नगर्ने वाचा लामिछानेको छ । ‘अदालतका विषयमा मैले सघाउने हो । त्यसमा अरु नागरिकलाई जस्तो हुन्छ मलाई पनि त्यस्तै हो,’ गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दै गर्दा लामिछानेले सुनाए, ‘यसमा मलाई विशेष सुविधा चाहिँदैन । म अरुको विषयमा जति निर्मम छु, आफ्नो विषयमा पनि त्यति नै निर्मम छु ।’

गृहमन्त्रीका रुपमा आफूले न्यायमा आम नागरिकको पहुँच पुर्‍याउन पहल गर्ने बताइरहँदा उनले मन्त्रालयका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखलाई व्यक्तिलाई नभई प्रणालीलाई काम गर्न दिने वाचा गरे ।

क्याबिनेटभित्रै पनि आफ्नो दल प्रतिपक्षी हुने अनौठो ‘कन्सेप्ट’ सुनाए लामिछानेले । ‘क्याबिनेटमा पनि खबरदारी नै गर्छौ, त्यहाँ पनि प्रतिपक्षीको भूमिकामै हुन्छौं,’ लामिछानले प्रष्ट्याए, ‘त्यसकारण सरकारले गरेको काममा हो मा हो मिलाउने मात्र भूमिका हुँदैन । क्याबिनेटले गरेका सबै काममा हाम्रो हो मा हो हुँदैन । हामी हो मा हो भन्न सहभागी भएका होइनौं ।’

आफूहरु जनताको मालिक नभई सेवक भएको बताइरहेका लामिछानले मन्त्रिका रुपमा आफ्नो पदको दुरुपयोग हुन नदिनेमा सबैलाई विश्वस्त हुन अनुरोध गरे । सरकारले गर्ने कामहरुको सामूहिक प्रतिवद्धतापत्र केही दिनमा सार्वजनिक गरेर त्यही अनुसार काम गर्ने योजना रहेको उनले सुनाए ।

मन्त्रालय मातहतका सेवा चुस्तदुरुस्त बनाउने बताइरहेका लामिछानेले आफूसँग नागरिकको अपेक्षा रहेको र त्यो पूरा गर्न द्रुत गतिमा काम गर्ने सुनाए । ‘यो जनताको आशा र भरोसाको कुर्सी हो, यसमा मूर्ति आएर बस्ने होइन । त्यसैले चुस्त दुरुस्त द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ,’ लामिछानेले आफ्नो चिरपरिचित शैलीमा सुनाए ।

सेवा प्रवाहको विषयमा कुनै पनि आग्रह र पूर्वाग्रह नहुने बताउँदै उनले सहज सेवाका लागि टाईम कार्ड लागु गर्ने समेत सुनाए । गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर टाइम कार्ड लागु गर्ने सुनाइरहँदा उनको पहिलो क्याबिनेट बैठक भने तोकिएको समयभन्दा करिब २ घण्टा ढिला सुरु भयो ।