कालिका, माघ ३० । पूर्वी चितवनको कालिका नगरपालिकाका मेयर विनोद रेग्मीले प्रस्तावित शक्तिखोर औधोगिक क्षेत्र तथा कालिका नगरपालिकाको समग्र बिकासको बारेमा लगानी बोर्डका सिईओ सुशिल ज्ञवालीसँग भेट गरी छलफल गरेका […]
परिवार नियोजन सेवाको पहुँच गाउँ–गाउँमा नपुग्दा असुरक्षित गर्भपतन बढ्यो

भरतपुर । परिवार नियोजनको सेवाको पहुँच गाउँ–गाउँमा नपुग्दा असुरक्षित गर्भपतन बढेको छ । स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञहरुका अनुसार बृहत्तर प्रजनन स्वास्थ्य, ऐच्छिक परिवार नियोजन र सुरक्षित प्रसूति सेवामा जनताको पहुँच सुनिश्चित नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन बढेको हो ।
स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा। सुनिलमणि पोखरेलले चितवनका गाउँ–गाउँमा परिवार नियोजनको अस्थायी साधन तथा स्थायी बन्ध्याकरणको पहुँच नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन बढेको बताए । उनले भने, ‘परिवार नियोजनको पहुँच पुगे गर्भ नै रहँदैन, त्यसपछि गर्भपतन गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन । त्यसैले, परिवार नियोजनको पहुँच विस्तार गर्दा नै असुरक्षित गर्भपतनमा कमी आउँछ ।’
उनका अनुसार कतिपयले परिवार नियोजनको चाहना भए पनि पहुँच नभएर गर्भ बोक्न बाध्य भएका छन्, यसको निराकरणको प्रमुख उपाय नै परिवार नियोजनको सेवा हरेक घर–घरमा पुग्न जरूरी छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय चितवन, भरतपुरलगायत अस्पतालसँग कतिले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् भन्ने तथ्याङ्क छैन । भरतपुर अस्पतालको स्त्री तथा प्रसूति विभाग प्रमुख रहेका पोखरेल भन्छन्, ‘लुकेर सूचीकृत नभएका संस्थाहरुबाट गर्भपतन गराइरहेका छन्, कसरी तथ्याङ्क ल्याउनु, यसको तथ्याङ्क नै छैन ।’ डा् पोखरेलका अनुसार मातृ मृत्युदर गराउने प्रमुख कारणमध्ये असुरक्षित गर्भपतन पनि एक हो ।
विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पूर्वरजिष्ट्रार प्रा। श्याम लम्सालले असुरक्षित गर्भपतनको अवस्था देशमै भयावह बनेको बताए । उनले भने, ‘असुरक्षित गर्भपतनले अनाहकमा आमाको मृत्यु भइरहेको छ, यसलाई रोक्न पनि परिवार नियोजनको सेवा बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ उनका अनुसार असुरक्षित गर्भपतन गर्ने महिलाको संख्या नेपालमा ५८ प्रतिशत छ ।
नेपालको कानुनमा महिलाले चाहेको अवस्थामा १२ सातासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था छ । जबर्जस्ती करणी, हाडनाताबाट गर्भ रहेको छ वा ज्यान खतरामा पर्ने देखिएमा चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम २८ हप्ताको पनि गर्भपतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
डा। सुनिलमणि पोखरेल २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन डाक्टर नमान्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कानुनले दिए पनि २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन हामी नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन र गर्भपतनको कानुन बाझिएको छ, यसलाई संशोधन गर्न हामी माग गरिरहेका छौँ ।’
मेरी स्टोप्स नेपालका अनिल यादव असुरक्षित गर्भपतनमा धेरै जटिलताहरु हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा पाठेघरमा प्वाल पर्न सक्ने, आन्द्रा काटिन सक्ने, सङ्क्रमण हुने, बाँझोपन हुन सक्नेजस्ता समस्या आउन सक्छन् ।’
स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी राम केसीले परिवार नियोजनका अस्थायी साधनहरु चितवनका सबै स्वास्थ्य संस्थामा पाइने बताए ।
उनले भने, ‘परिवार नियोजनको सेवाको पहुँच स्वास्थ्य कार्यालयले विस्तार गरिरहेको छ । परिवार नियोजन संघ, भरतपुर अस्पतालको संस्थागत क्लिनिक, मेरी स्टोप्स, सुनौलो भविष्यमा स्थायी बन्ध्याकरण गर्न सकिन्छ ।’ उनले परिवार नियोजनको पहुँच बढाउन शिविरहरु चलाइरहेको बताए ।
स्वास्थ्य कार्यालय चितवनकी फोकल पर्सन नन्दकली चापागाईंले परिवार नियोजनको पहुँच बढाउनुपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘स्थायी बन्ध्याकरण गराउने डाक्टर पाउन गाह्रो छ, एउटा डाक्टरले सरकारी रेटअनुसार मिनिल्यापको ३०० र भ्यासेक्टोमीको २०० रूपैयाँमात्र पाउँछन्, रकम कम भएका कारण डाक्टर भेट्नै मुस्किल छ ।
चिया खान नपुग्ने रकममा काम गर्न कुनै डाक्टर मान्दैनन्, अनि कसरी यसको सेवाको पहुँच बढ्छ रु’ परिवार नियोजनको पहुँच बढाउन पुस महिनाभर शिविरहरु चलाउने स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।
परिवार नियोजनका आधुनिक साधनमाथि प्रजनन उमेरका महिलाको पहुँच पनि अत्यन्त न्यून रहेको छ । परिवार नियोजन, मातृत्व र नवजात शिशु स्वास्थ्यका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको अमेरिकास्थित गुट्मार इन्स्टिच्युट र नेपालस्थित वातावरण स्वास्थ्य र जनसंख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र ९कृपा०ले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा आधुनिक परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग दर विगत ६० वर्षमा ४३ प्रतिशत र समग्र परिवार नियोजन सेवाको पहुँच ५४ प्रतिशतमात्रै छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागकोे वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रतिएक घन्टामा २१ महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । कृपाको अर्को अध्ययनका अनुसार नेपालमा ४२ प्रतिशत सुरक्षित र ५८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन हुने गरेको छ ।
चितवन, माघ २३ । चितवनको कालिका नगरपालिकाले स्थानिय विपद् तथा जलबायु उत्थानशील योजना, कार्यढाँचा अध्यावधिकका लागि सुचना संकलन गरेको छ । विपद् तथा जलबायु उत्थानशील योजना, कार्यढाँचा अध्यावधिकका लागि स्थानीय […]
रत्ननगर । कालिका नगरपालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासन (सिएफएलजी)का आधारमा कागजात व्यवस्थापनका लागि वडागत फाइल सूची तयारीसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । कालिका नगरपालिकालाई २०८३ असोज मसान्तभित्र बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा […]
रत्ननगर नगर पालिका वडा नं० १२ डाफे मुनाल टोल स्थित सालघारी एफ.सि क्लब को आयोजना मा यहि माघ १४ गते देखि माघ २५गते सम्म बागदेवि खेल मैदान रत्ननगर १२ मा […]