खैरहनी । उत्पादन लागत घटाउन स्थानीय तहहरुले किसानले उत्पादन गरेको दूधमा अनुदान दिन थालेका छन् ।
उत्पादनका आधारमा स्थानीय तहहरुले अनुदानको व्यवस्था गर्न लागेका हुन् । पूर्वी चितवनको राप्ती र खैरहनी नगरपालिकाले अनुदान दिनका लागि दुग्ध उत्पादक सहकारीलाई निवेदन दिन माग गरेका छन् । वार्षिक कति उत्पादन हुन्छ त्यसको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले नगरभित्रका सहकारीहरुसँग माग गरेका हुन् ।
अनुदान दिनकै लागि राप्ती नगरपालिकाले यसवर्ष ४८ लाख ५० हजार रूपैयाँ बजेट छुट्टयाएको छ । राप्तीले गत आर्थिक वर्षदेखि दूध उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । राप्तीमा ६ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी तथा एउटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था छ । बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले पनि दूध संकलन गर्दै आएको छ ।
ती सहकारीहरुले गत वर्ष किसानबाट संकलन गरेको दूधको विवरण बुझाएपछि अनुदान वितरण हुने राप्ती नगरपालिका प्रमुख शमशेर लामाले जानकारी दिए । किसानलाई स्थापित गराउँदै दुधको उत्पादन बढाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको उनले बताए । ‘उत्पादन गरेको आधारमा अनुदान दिँदा प्रभावकारी हुन्छ’, नगरप्रमुख लामाले भने, ‘यसबाट उत्पादन लागत घट्ने र दूध उत्पादन बढ्ने विश्वास छ ।’
राप्ती नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष ५० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा प्राप्त विवरणपछि ४२ लाख रूपैयाँ अनुदान दिएको थियो । नगरपालिका पशुपक्षी विकास शाखा प्रमुख शैलेन्द्र भण्डारीले यो वर्ष वितरण हुने अनुदानका लागि नगरभित्रका सहकारीहरुलाई आफ्नो विवरण बुझाउन सूचना प्रकाशित गरिसकेको बताए । यो वर्ष करिब प्रतिलिटर ५२ पैसा किसानले प्राप्त गर्ने उनले जानकारी दिए ।
यस्तै, पूर्वी चितवनको खैरहनी नगरपालिकाले पनि स्थानीय तह लागू भएको वर्षदेखि अनुदान दिने व्यवस्था सुरू गरेको थियो । यसवर्ष पनि अनुदान दिनका लागि साझेदार संस्थाका रुपमा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई आवेदन दिन सूचना प्रकाशित गरेको छ । माग संकलनपछि उत्पादनका आधारमा अनुदान दिइने नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
नगरपालिका पशुपक्षी विकास शाखा प्रमुख रूद्र श्रेष्ठका अनुसार दुग्ध सहकारीबाट आवेदन आएपछिमात्रै कति अनुदान दिने भन्ने निर्णय हुने बताए । खैरहनीमा २१ वटा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था छन् भने खैरहनी–९ का करिब २ सय किसानले राप्ती–८ मा रहेको दुग्ध उत्पादक सहकारीमा दूध बिक्री गर्नेछन् ।
खैरहनी नगरपालिका प्रमुख शशिकुमार खनियाँले नगरपालिकाले कृषि, पशुपालनलाई प्राथमिकता दिएको बताए । ‘प्रतिलिटर उत्पादनका आधारमा अनुदान दिँदा किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन्’, नगरप्रमुख खनियाँले भने, ‘जसका कारण किसानमा हौसला हुने र दूध उत्पादन पनि बढ्नेछ ।