स्थानीय तह आफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरणको काम गर्न असफल

भरतपुर । स्थानीय तह आफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरणको काम गर्न असफल भएका छन् । भू–उपयोग नियमावलीले ६ महिनाभित्र जग्गा वर्गीकरणको काम सम्पन्न गर्न भने पनि जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तह उक्त काम सम्पन्न गर्न सफल भएनन् ।
सरकारले जग्गाको वर्गीकरणअनुसार त्यसको उपयोग गराउने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति नियमावली जारी गरेपछि स्थानीय तहहरु जग्गा वर्गीकरण गर्न तम्सिएका थिए ।
०७९ जेठ २३ गते सूचना जारी गरी ६ महिनाभित्र आआफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण गर्न भनिएको थियो । जिल्लाका केही स्थानीय तहले कामलाई सुरूवात गरेता पनि गति दिन सकेनन् ।
भरतपुर महानगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (प्रप्रअ) महेन्द्रप्रसाद पौडेलले महानगरमा जग्गा वर्गीकरणको काम धमाधम भइरहेको बताए । वडा तहबाट प्राप्त तथ्याङ्क केन्द्रमा पठाइने जानकारी दिँदै उनले वस्तुगत र वैज्ञानिक ढङ्गले काम भएको बताए ।
महानगरमा भू–उपयोग परिषद् गठन गरिएको र प्रत्येक वडाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा काम थालिएको भए पनि सम्पन्न गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । कृषि र गैरकृषि भनी जग्गाको वर्गीकरण थालिएको उनले बताए ।
रत्ननगर नगरपालिका प्रमुख प्रह्लाद सापकोटाले जग्गा वर्गीकरणको काम देशकै समस्या भएको बताए । सिमसार, घोल, कृषिलगायतका क्षेत्र । वर्गीकरणका लागि विज्ञ बोलाएर काम गर्ने बताए । मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरेर अन्य पालिकाको कामको नजिरसमेत हेरेर जग्गा वर्गीकरण गर्ने प्रमुख सापकोटाको भनाइ छ । ‘वरपर खेत छ, वीचमा घर छ, कृषि भन्नु कि आवासीय’, मेयर सापकोटाले भने, ‘जनताको चाहना र राज्यको उद्देश्यअनुसार काम हुन्छ ।’
सरकारको निर्देशनअनुसार मालपोत कार्यालयले जग्गाको वर्गीकरणसहितको सिफारिस माग्ने तर स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले जग्गा वर्गीकरण गरेर सिफारिस नदिँदा सेवाग्राही भने मर्कामा परेका छन् ।
मालपोत कार्यालय भरतपुरका प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । ‘६ महिनाको समय सकिएको छ, अब सरकारबाट पुनः अर्को संशोधन नियमावली आउन सक्छ’, प्रमुख भण्डारीले भने । हाल जग्गा कित्ताकाटको काम रोकिएको र कार्यालयमा जग्गाको कारोबार प्रभावित भएको उनले बताए ।
नियमअनुसार नेपालका जग्गाहरु विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण हुनेछन् । त्यसरी वर्गीकरण गरिएका समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुराता¤िवक मह¤व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन् ।
जग्गाको वर्गीकरण र सिफारिससम्बन्धी काम हुन नसक्नु दुःखको विषय भएको उल्लेख गर्दै नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले जनताको चासो र समस्यालाई हलुकारुपमा लिइएको टिप्पणी गरे ।
नगरपालिकाले जनताको जग्गा के–कस्तो भनेर छुट्टयाउने भन्दा पनि जग्गाधनी स्वयंले आफ्नो जग्गाबारे वर्गीकरण गरी पालिकामा निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । भरतपुर महानगरपालिकाका वडाहरुले आफ्ना क्षेत्रका सबै जग्गाहरु आवासीय क्षेत्र भनी महानगरको स्थानीय भू–उपयोग परिषद्मा सिफारिस भएको थियो । जग्गालाई कृषि र गैरकृषि गरी हालका लागि २ बिघामा छुट्टयाउन भनिएकोमा सबै वडाबाट सबै जग्गा गैरकृषि अर्थात् आवासीय भनी सिफारिस भएको हो ।
भू–उपयोग नियमावली–२०७९ को नियम ८ मा भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने आधार र मापदण्ड रहेको छ । यसै नियमावलीको अनुसूची १ को बुँदा क (९) मा बसोवास, व्यावसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसँग जोडिएको भएता पनि कित्ताको क्षेत्रफल ५ हजार वर्गमिटरभन्दा बढी अर्थात् १४ कट्ठा १५ धुरभन्दा बढी खेती गरिएको वा खनजोत गरिएको वा पर्ती बाँझो जग्गा कृषि क्षेत्र भनी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
भू–उपयोग ऐन–२०७६ को नीतिविपरीत भएकाले जे हो त्यसैअनुसार वडाबाट जग्गाको वर्गीकरण गरी सिफारिस गर्न भनिएको छ ।