चितवन, फागुन २३ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा चितवनको राप्ती नगरपालिका पहिलो पहिलो भएको छ । आयोगले गत बुधवार सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यङ्कनमा प्रतिवेदनमा चितवनका सात स्थानीय तहमध्ये राप्तीले सबै भन्दा बढी अंक पाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार पहिलो नम्बरमा रहेको राप्तीले ६६.२८ प्रतिशत अंक पाएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यङ्कनमा राप्ती पहिलो देखिदा रत्ननगर नगरपालिका सबै भन्दा कमजोर देखिएको छ । रत्ननगरले सबै भन्दा कम ४८.०९ अंक प्राप्त गरेको छ । यस्तै कालिका नगरपालिका कार्यसम्पादनमा दोस्रो स्थानमा छ । कालिकाले ८९.२८ प्रतिशत अंक पाएको छ ।

तेस्रो स्थानमा रहेको खैरहनीले ५६.३७, चौथोमा रहेको माडीले ५५.८८ तथा पाँचौमा रहेको इच्छाकामना गाउँपालिका ५४.३७ प्रतिशत अंक पाएको छ । पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको भरतपुरले कार्यसम्पादनमा ५१.०८ अंक पाएको छ । भरतपुर महानगर नै कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिको छ । सबै भन्दा कम अंक पाएको रत्ननगर पुछारमा छ । आयोगले कार्यसम्पादन सूचक मूल्याङ्कनबाट प्राप्त अङक र तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्राप्ताङ्क र तथ्याङ्क सबै स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ । प्राप्त अंक र तथ्याङ्कमा परिमार्जन हुनुपर्ने ठोस् प्रमाण भए सात दिन भित्र पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकलाई आधार बनाएर स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेको हो । पालिकाले समयमै बजेट पेस गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे/नगरेको, स्थानीय तहले करबापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गरे/नगरेको, आउँदो आर्थिक वर्षको लागि आय/व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी हरेक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरेनगरेकोलगायतको शिर्षकको आधारमा आयोगले अंक दिएको हो ।

यस्तै मूल्याङ्कनका लागि आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र सङ्कलन, अघिल्लो वर्षको बजेट र खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय गरे/नगरेको, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको संख्या, संस्थागत प्रसूति संख्या लगायत शीर्षकका सूचकलाई पनि आयोगले आधार बनाएको थियो ।

सम्बन्धित स्थानीय तह र निकायबाट प्राप्त तथ्याङ्कसमेतको आधारमा आयोगले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर अंक प्रदान गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदान निर्धारण गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरेको हो ।

संघीय सरकारबाट पाउने समानीकरण अनुदान यही कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा सिफारिस हुनेछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ को दफा ३ अनुसार संघीय सञ्चित स्थानीय सरकारलाई दिइने समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सूचकलाई हेर्ने गरिन्छ ।