चितवन, ५ साउन । चितवनमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्नेले प्रति हेक्टर वार्षिक ४० लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने भएको छ । वन मन्त्रालयले यसअघिको २०५१ को वन नियामवलीलाई खारेज गरेर नयाँ नियामवली जारी गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

चितवन जिल्ला भित्री मधेसमा पर्ने भएकोले चुरे तथा भित्री मधेश प्रदेशमा रुख भएको वन क्षेत्र प्रयोग गरेवातपत ४२ लाख रुपैयाँ, झाडी तथा बुट्यान क्षेत्रको ३५ लाख रुपैयाँ र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको रुख भएको जग्गाको ३० लाख रुपैयाँ र झाडी बुटुयान तथा खाली क्षेत्र प्रयोग गरेमा प्रति हेक्टर २८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय चितवनका प्रवक्ता बालकृष्ण खनालले नयाँ नियमावलीले काठको ग्रेडिङमा हेरफेर गर्दै वनपैदावार र गोलियाको मूल्यमा केही परिवर्तन ल्याएको बताए । नियमावलीअनुसार सालको काठलाई ‘ए’ लाई १००० रुपैयाँ प्रतिघनमिटर, ‘बी’ ७०० प्रतिघनमिटर, सी ५०० रुपैयाँ प्रतिघनमिटर र डी २५० रुपैयाँ तोकेको छ । त्यसैगरी जंगली सिसौं प्रतिघनमिटर ‘ए’ लाई १००० रुपैयाँ, बी लाई ८०० रुपैयाँ, सी ५०० रुपैयाँ र डीलाई ३०० रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ ।

पुरानो नियामवलीमा वन क्षेत्र प्रयोग गरेको रकम सरकारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । तर, अहिलेको नयाँ नियामवलीअनुसार प्रयोग गरेको वन क्षेत्रको वार्षिक रुपमा रकम बुझाउनुपर्ने वन तथा भू–संरक्षण विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी, सरकारले कबुलियती वनको रोयल्टीको प्रतिहेक्टर वार्षिक १० प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

जसमा वन पैदावरमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न, वृक्षरोपन गरी वन पैदावरको उत्पादनमा वृद्धि गरी बिक्री वितरण गर्न, वन संरक्षण र विकास हुने गरी कृषि वन बाली सञ्चालन गर्न हिमाली क्षेत्रको १२ सय, पहाडी क्षेत्रको २५ सय, तराई तथा भित्री मधेसको ४ हजार, काठमाडौं उपत्यकाको भने ५ हजार रुपैयाँ प्रतिहेक्टर रोयल्टी तोकेको छ ।

सरकारले वनको संरक्षण र विकास हुने गरी पशु फर्म सञ्चालन गर्न हिमाली क्षेत्रमा २ हजार, पहाडी क्षेत्रमा ५ हजार रुपैयाँ र वनको संरक्षण र विकास हुने गरी कीट पतंग तथा वन्यजन्तुको फार्म सञ्चालन गर्न हिमाली क्षेत्रको ३ हजार, पहाडी क्षेत्रको ६ हजार, तराई तथा भित्री मधेस क्षेत्रको ८ हजार र काठमाडौं उपत्यकाको १० हजार रुपैयाँ प्रतिहेक्टर रोयाल्टीको व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, वन संरक्षण र विकास हुने गरी पर्यटन व्यवसाय वा उद्यान सञ्चालन गर्न हिमाली क्षेत्रको १० हजार, हिमाली क्षेत्रको १५ हजार, तराई तथा भित्री मधेस क्षेत्रको ३० हजार र काठमाडौं उपत्यकाको ५० हजार रुपैयाँ कबुलियती वनको रोयल्टी प्रतिहेक्टर तोकेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीको रुख भएको वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेले वार्षिक ८० लाख रकम सरकारलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तयार पारेको नयाँ वन नियमावलीमा रुख भएको वन क्षेत्र (२० प्रतिशतभन्दा बढी छत्र घनत्व भएको) १ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्नेले ८० लाख रुपैयाँ रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

तराई क्षेत्रको रुख भएको वन क्षेत्र प्रयोग गरेमा ३५ लाख रुपैयाँ र झाडी बुट्यान तथा खुला वन क्षेत्र प्रयोग गरेमा ३० लाख रुपैयाँ प्रतिहेक्टर तिर्नुपर्नेछ ।