काठमाडौं, २३ फागुन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) का अध्यक्षहरूले संघको संरक्षक परिषद् र उच्चस्तरीय समितिलाई पूर्ववत् काम गर्न आग्रह गरेका छन्।

गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्षहरू शेष घले र देवमान हिराचनले संस्था गम्भीर संकटमा परेको भन्दै बोलाएको बैठकले पारित गरेको चार बुँदे प्रस्तावमा संरक्षक परिषद् तथा उच्चस्तरीय समितिलाई पूर्ववत् रुपमा काम गर्न आह्वान गरिएको छ ।

बैठकमा गत वर्ष चुनाव भएका ६५ वटा एनसीसीहरु मध्ये ४५ भन्दा बढी एनसीसीका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू सहभागी भएका थिए ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै संघका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक डा. शेष घलेले एनसीसीहरू लगायत सबैलाई ‘एकताबद्ध तथा बलियो एनआरएनए बनाउने’ एउटा मात्रै मुख्य ध्येय लिएर अगाडि बढ्न आह्वान गरे । उनले एनसीसीहरूलाई संस्थाभित्र भत्किएको एकता र सम्बन्धलाई फेरि पुनर्जीवन दिन आग्रह गरे ।

एनसीसीहरू स्वायत्त र सार्वभौम छन् भन्दै उनले एनसीसीहरूलाई उनीहरूले गरिराखेको राम्रो काम जारी राख्न आग्रह गरे । संस्थालाई एकजुट गर्न आफूहरुले छिट्टै कदम चाल्ने पनि उनले बताए ।

अर्का पूर्वअध्यक्ष देवमान हिराचनले संघको वर्तमान स्थितिप्रति अत्यन्तै चिन्तित भएकाले यो बैठक बोलाएको बताए । ‘यो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको लागि बनाएको संस्था होइन, संसारभरिका नेपालीहरूको हितको लागि बनाएको संस्था हो । कुनै पनि हालतमा यो संस्थालाई बचाउनु पर्छ । यो जग तपाईंहरूले बलियो बनाउनु पर्छ, त्यसपछि मात्रै आईसीसी बलियो हुन्छ,’ उनले भने ।

संस्था फुटाउन लागेको भन्ने कुरामा विश्वास नगर्न उनले आग्रह गरे ।

संघका सल्लाहकार तथा केन्द्रीय अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कुल आचार्यले यो सत्य र असत्यबीचको लडाइँ हो भन्दै उच्चस्तरीय समिति र संरक्षक परिषद् चाहिएको बेला खारेज गर्ने भन्ने निर्णयले संस्थालाई विभाजनतर्फ धकेलेको बताए । ‘अहिलेको नेतृत्वले गलत काम गर्दै जाने हो भने हामी पनि चुप लागेर बस्न सक्दैनौं । हामीले पनि केही कदम चाल्नै पर्छ,’ आचार्यले भने ।

एनसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले कोरम नपुगेको मार्च २ मा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) बैठकले संरक्षक परिषद् तथा उच्चस्तरीय समिति भंग गर्ने भन्ने निर्णय विधान विपरीत भएकाले त्यसको कुनै कानूनी हैसियत नभएको बताए ।

उनले एनसीसी जापान, अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा र अष्ट्रेलियालाई शुल्क नतिरे भंग गर्ने भनी पत्राचार गरेकोमा आपत्ति व्यक्त गरे । ‘त्यो पत्र फिर्ता लिनुपर्छ । संरक्षक परिषद् भंग गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

बैठकले सर्वसम्मतिले चार बुँदे प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।

हेर्नुहोस् ती प्रस्ताव –

१.  संस्थाको विधान अनुसार आइसीसीको बैठक बोलाउन कम्तीमा ७ दिनको सूचना दिनु पर्नेमा मार्च २, २०२२ मा बैठक बोलाउदा जम्मा २ दिनको सूचना दिइएको, बैठकमा पेश गर्ने एजेन्डाहरु अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइइएस) तथा पदाधिकारी बैठकले अनुमोदन गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरिएको र आइसीसीका १४० बढी सदस्यहरु मध्ये ५० जना भन्दा कम मात्रै उक्त बैठकमा सहभागी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आइसीसीको ८१ औं पूर्ण बैठकले टर्म्स अफ रेफरेंस सहित उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको तर समितिले तयार गरेको रिपोर्ट माथि छलफल नै नगरी  समिति भंग गरिएको भन्नु एनआरएनएको परम्परा र मर्यादासंग  सुहाउने व्यवहार हैन। संस्थाको संरक्षण गर्न परिकल्पना गरिएको संरक्षक परिषद एक स्थायी संरचना हो। यसलाई भंग गर्ने कुनै प्रावधान विधानमा छैन।

मार्च २, २०२२ मा बसेको आइसीसी बैठकले संरक्षक परिषद तथा  उच्चस्तरीय समिति भंग गरिएको भन्ने निर्णयहरुको कुनै कानूनी हैसियत नहुने (null and void हुने) स्वत: स्पष्ट छ। त्यसैले संरक्षक परिषद तथा उच्चस्तरीय समितिलाई पूर्ववत् रुपमा काम गर्न यो बैठक आह्वान गर्दछ।  संघलाई विभाजनको संघारबाट जोगाएर सहमति र सहकार्यको आधारमा दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै  पहल गर्न पनि यो बैठक प्रमुख संरक्षक डा. शेष घले, संरक्षकज्यूहरु तथा उच्चस्तरीय समितिलाई आह्वान गर्दछ।

२. मार्च २, २०२२ मा बसेको आइसीसी बैठकले एनसीसी अमेरिका, युके, अस्ट्रेलिया, क्यानडा तथा जापानलाई सदस्यता शुल्क बुझाउन दबाब दिंदै अध्यक्ष कुमार पन्तको नाममा हजारौ पंजीकृत सदस्यहरुलाई सोझै इमेल पठाउने कार्यप्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । संघको विधानले एनसीसीहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । एनआरएनएका सबै एनसीसीहरुले आ-आफ्नो देशमा त्यहांको स्थानीय कानुन अनुसार छुट्टै विधान, नियमहरु बनाएर स्थानीय कानुन अनुसार दर्ता भै कार्य गरिरहेका छन् । त्यसैले यस्ता दबाब र धम्की दिने कामहरु तत्काल बन्द गर्न यो बैठक आईसीसीलाई आग्रह गर्दछ।

३. उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. शेष घलेले निर्वाचन समितिले प्रकाशित गरेको मतदाता नामावली उपर दावी विरोध गर्नु भएको र उच्चस्तरीय समितिले गरेको छानबिनले संघको दशौँ महाधिवेशनका लागि मताधिकार प्राप्त प्रतिनिधिहरुको संख्यामा ठूलो फरक देखिएकाले प्रतिनिधि विवाद समाधान गरेर मात्र निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउन आह्वान गर्दछौं।

४. निर्वाचन समितिले सेल्फी अनिवार्य गर्ने, विधानमै नभएको वैकल्पिक मतदाताको प्रावधान राख्ने जस्ता काम गर्दा निर्वाचनको निस्पक्षता माथि गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ।  त्यसैले स्वतन्त्र, निस्पक्ष र धांधलीरहित निर्वाचन सुनिस्चित गर्न हामी आइसीसी र निर्वाचन समितिलाई आग्रह गर्दछौं।