दीपिका भुषाल
१४ बैशाख । मतृभूमि मेरो देश यतिबेला निर्वाचनको चटारोमा छ। म देशभन्दा टाढा बसेर यो चटारोलाई हेरिरहेकी छु। म भौतिक रुपमा ईजरायलको एउटा सहरमा छु तर मेरो मन नेपालका हरेक कुना कुनामा डुलिरहेको छ। ठुला र साना पालिकाहरुमा डुलीरहेको छ। हरेक पालिकामा कहाँ कसले टिकट पायो र कुन पार्टीले कसलाई उठायो , कसलाई न्याय भयो, कसलाई अन्याय भयो , कसले पार्टीमा बिद्रोह गर्यो , कसले पार्टी परिवर्तन गर्यो , यिनै यिनै समाचार, विचार र गतिबिधि हेरेर दिन बितिरहेको छ।

देशमा भएको यति ठुलो राजनीतिक यज्ञमा मेरो मात्र होइन देश बिदेशमा रहेका सबै नेपालीको चासो र चिन्ता रहेको छ। सबैका आआफ्ना विचार र आस्था छन्। सबैका आआफ्ना नजिकका नेता छन्। सबैले आफ्नो विचार, आस्था र सम्बन्ध अनुसार पार्टी र उमेद्वारहरुको चर्चा, प्रशंशा र बिरोध गरिरहेका छन्। जुन स्वभाविक पनि हो।

देशमा भएको भए एकदुई पालिकाहरु र केहि उमेद्वारहरुलाई विजयी गराउन व्यस्त हुन्थे होला तर बाहिर भएकोले सबैतिर हेर्न पाईएको छ। बाहिर बसेर यसरी हेर्दा निर्वाचनका बेला हुने गतिबिधिलाई समालोचनात्मक तरिकाले हेर्न सकिदो रहेछ। फरक फरक दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिदो रहेछ। यो पटक मैले निर्वाचनमा महिला सहभागिताको आँखाले हेर्ने कोशिश गरेकी छु। नेपालको संबिधानले देशका हरेक निकायमा महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गरेको छ।

निर्वाचनको उमेद्वारीमा पनि यो लागु हुन्छ । यो पटकको निर्वाचनमा महिलाहरुको उमेद्वारीमा कमि आएको देखिएको छ।
बोलीमा त आधा आकाश ढाकेका महिला भनेर फुरुङ्ग पार्ने गरिन्छ तर व्यवहारमा आधा आकाश ढाकेका महिलालाई जिम्मेवारी दिने कुरामा सधै जालझेल गरिन्छ। यो निर्वाचनमा सबै पार्टीबाट त्यो कमजोरी गरिएको देखिन्छ।
निर्वाचनमा जित्नै पर्ने र जित्नका लागि पैसा खर्च गर्नुपर्ने जुन परिपाटी बन्दै गएको छ यसले पनि महिलाहरुलाई अगाडि आउनमा रोकेको छ।

सामाजिक संरचनाका अरु बिबिध पाटो त हामी सबैलाई थाहा नै छ। महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण र महिला सहभागिताका कुरा अरु बेला चर्कै रुपमा उठ्छ तर निर्वाचनका बेला सेलाउछ। यो बेला त यी बिषयहरुले झन् बढी प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो । कुल मतदाता संख्याको आधा भन्दा बढी महिला सहभागिता हुने निर्वाचनमा उमेद्वार ३३ प्रतिशत पनि पुग्न नसक्नु लाजलाग्दो कुरा हो।

अघिल्लो निर्वाचनमा उप मेयर पाएकाहरुलाई अधिकार र जिम्मेवारी दिएको र अवसर दिएको मात्र भएपनि र पार्टीहरुले विश्वास गरेको भएपनि यो पटक महिलाहरुको उपस्थिति बलियो, सशक्त र शानदार हुने थियो। दलहरु र सम्बन्धित निकायहरु यसबाट चुकेका छन्। ुनिर्वाचन लोकतन्त्रको सबै भन्दा सुन्दर कुरा हो।

निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बचाउछ। निर्वाचनमा जनताले गोप्य मतदान गर्न पाउछन। गोप्य मतदानका मार्फत उनीहरुले मन परेको नेतालाई जनप्रतिनिधि चुन्छन। अधिक मान्छेले मन परेको मान्छे पक्कै राम्रो ब्यक्ति छान्छन भन्ने मान्यता हो। जनताको मत लिनु पर्न्ने भए पछि नेताले सधै आफुलाई ईमान्दार, अनुशासित राख्दै समाजको हीतमा काम गर्नु पर्छ।

लोकतन्त्रको अर्को सुन्दर पक्ष भनेको यो आफैमा बिधि र पद्धतिको शाशन हो। यहाँ हुकुम चल्नु हुदैन। यहाँ स्वेछाचारिता चल्नु हुदैन। एक पटक बहुमतले पारित गरेर लेखेको बिधि र बिधानमा देशका सबै निकाय प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोग र महिला मन्त्रालय जस्ता सरकारी निकायहरु पनि लाचार छाया जस्तै देखियो ।

अर्को कुरा, महिला हामी आफैले कति आवाज उठायौं भन्ने प्रश्न आफैमा अहम् छ। पाएका अवसर कतिको जिम्मेवारीपुर्वक निर्वाह गर्न सक्यौं , अवसरहरुलाई अरु महिलाको हीतमा लगायौं कि लगाएनौं , त्यो पनि खोजी र छलफलको बिषय हो। 

समानुपातिक समावेशिता को कुरा सबै दलका घोषडा पत्रमा भए पनि दलहरुले महिलालाई निषेध जस्तै गरे । ठूला दलले ६ महानगरमध्ये काठमाडौं, भरतपुर र पोखरामा मात्रै महिला र पुरुषको लैंगिक सन्तुलन मिलाएर उम्मेदवारी दिए । यी दुवै महानगरमा सत्ता गठबन्धन र एमालेबाट महिला र पुरुषको सन्तुलन मिलाएर उम्मेदवारी भयो । तर, बाँकी ४ महानगरमा सत्ता गठबन्धनका सबै उम्मेदवार पुरुषै–पुरुष बने ।अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जारी गरेको सर्कुलरमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकारमा महिलाको कार्यकारी भूमिका सुनिश्चित गर्न विजयको सम्भावना भएका पालिका मध्ये प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक पालिका प्रमुख वा अध्यक्षमा र प्रत्येक पालिका अन्तर्गत कम्तीमा एउटा वडा अध्यक्षमा महिला उम्मेदवारी दिन विशेष जोड गर्ने
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा महिला लगायतका समुदायले गरेको शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष लोकतन्त्रलाई जीवन्त, गतिशील र प्रभावकारी बनाउने दिशाका महत्वपूर्ण पाइला हुन भन्ने आत्मसात गरेको छ।
‘नेपाली कांग्रेस मधेशी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, थारू, महिला, दलित, पछाडि परेका विकट भौगोलिक क्षेत्र, अपाङ्गता, भूमिहीन, कमैया एवं बादी समुदायलगायत देशका विभिन्न जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रले आफ्नो विशिष्ट भाषिक, जातीय र साँस्कृतिक पहिचान र सङ्घीय शासन प्रणालीका लागि गरेको शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष लोकतन्त्रलाई जीवन्त, गतिशील र प्रभावकारी बनाउने दिशाका महत्वपूर्ण पाइला हुन भन्ने आत्मसात् गर्दछ,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।
स्थानीय तहको चुनावका लागि जारी गरेको घोषणापत्रमा आफूहरुकै अग्रसरतामा स्थानीय निकायमा महिला सहभागिताको कानूनी प्रत्याभूति सम्भव भएको दाबी गरेको एमालेले अर्थपूर्ण महिला सहभागिताको कुरा गरेको छ ।
राज्यका हरेक अंग, क्षेत्र र क्रियाकलापमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैंगिक समानता प्रत्याभूत गर्ने, एमालेको घोषणा पत्रमा भनिएको छ । राज्य र समाजका हरेक अंग र क्रियाकलापमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
ठूला दलले ६ महानगरमध्ये काठमाडौं, भरतपुर र पोखरामा मात्रै महिला र पुरुषको लैंगिक सन्तुलन मिलाएर उम्मेदवारी दिए । यी दुवै महानगरमा सत्ता गठबन्धन र एमालेबाट महिला र पुरुषको सन्तुलन मिलाएर उम्मेदवारी भयो । तर, बाँकी ४ महानगरमा सत्ता गठबन्धनका सबै उम्मेदवार पुरुषै–पुरुष बने ।
देशका ११ उपमहानगरमध्ये ८ वटामा सत्ता गबन्धनले दुवै पदमा पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवार बनायो । तीनवटा मात्रै लैंगिक सन्तुलन मिलेको अवस्थामा हेटौंडामा मात्रै प्रमुखमा महिला बन्ने अवस्था आयो । गठबन्धनबाट प्रमुख पाएको एकीकृत समाजवादीले मीना लामालाई उम्मेदवार बनायो । लामा यसअघि उपप्रमुख थिइन् । सत्ता गठबन्धनले लैंगिक सन्तुलन मिलाएको बाँकी उपमहानगर भनेको जितपुर–सिमरा र धनगढी मात्रै हो ।
महिला अधिकारकर्मी सावित्री गौतमले निर्वाचन आयोगकै जालझेलका कारण महिलाहरु राजनीतिक रुपमा अघि आउन नसकेको बताइन् । प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यकारी नियमलाई अहिले ‘छलछाम’ गरिँदा चाहेर पनि महिला नेतृत्व तहमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महिला आयोगकी पूर्वसदस्यसमेत रहिसकेकी अधिवक्ता मोहना अन्सारीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई बैशाख ४ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी हुन्।राजनीतिक दलहरुले गठबन्धनका आधारमा स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवार दिँदा महिला अनिवार्य गर्नु नपर्ने आयोगको निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको भन्दै अन्सारीले यसलाई रोक्न परमादेशको माग गरेकी छिन्।

संविधानको मौलिक हकमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनको प्रमुख तीन पद नरप्रमुखरअध्यक्ष, उपप्रमुखरउपाध्यक्ष र वडाध्यक्षमा महिलाको उम्मेदवारी १० दशमलव ४१ प्रतिशतमात्रै परेको छ ।
संबिधान प्रदत्त अधिकार कानुनी छिद्रबाट जसरी महिलाको अधिकार खोस्ने काम भएको छ , यो आपत्तीजनक छ । सर्वोच्च अदालतले पक्कै पनि न्याय कै पक्षमा फैसला गर्ने छ भन्ने आम महिलाहरुको विश्वाश साकार होस् जय महिला ।।।।।।