काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ सिंहदरबारमा पठाइदिएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले घिसिङसँग पुस २२ गते आठ बूँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । एक साता समय दिएर सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ घिसिङले आइतबार मध्याह्न सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पठाइदिएका हुन् ।

मन्त्री खड्काले मुलुक लोडसेडिङमा रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनबाट निर्वाध बिजुली उपभोग गरेका, तर २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगी/व्यापारीको लबिइङमा घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

घिसिङले उक्त महसुल उठाउन पटकपटक ताकेता गर्ने र त्यस्ता उद्योगीको उद्योगमा लाइन काटिदिने गरेका छन् । तर, सरकारले हरेकपटक उद्योगी/व्यापारीको पक्षमा हुनेगरी लाइन जोड्न र महसुल असुली प्रक्रिया गिजोल्न ठाडो निर्देशन दिने गरेको छ ।

मन्त्रालय भवन सिंहदरबारमा पठाएको स्पष्टीकरण पत्रमा घिसिङले मन्त्री खड्कालाई आफूसँग स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नभएको भन्दै सके हटाउन चुनौती दिएका छन् ।

‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ साउन २५ को निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षको कार्यअवधिका लागि मेरो नियुक्ति भएकोमा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्य प्रगति भइरहेको अवस्था एवम् माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचना समेतका आधारमा तहाँको पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि कारबाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको व्यहोरा अनुरोध छ ’, कुलमानले पठाएको पत्रमा लेखिएको छ ।

कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएकाले नियुक्ति अन्त्य किन नगर्ने भनी सोधेको स्पष्टीकरणमा पनि कुलमानले मन्त्री खड्का नै रक्षात्मक बन्नुपर्नेगरी जवाफ दिएका छन् । बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त माथिल्लो तामाकोशी लगायत आयोजनाको काममा खटिनुपरेकाले उक्त प्रतिवेदन पेश गर्न ढिला भएको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।