काठमाडौँ, असोज ३०-

गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी सङ्गठन सुदृढीकरण गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाएको बताउनुभएको छ ।६९औँ प्रहरी दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित समारोहमा गृहमन्त्री लेखकले उक्त विधेयकले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेपश्चात नेपाल प्रहरीको वृहत्तर हित, प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास र सङ्गठनको जिम्मेवारी तथा कर्तव्यका नयाँ आयामहरू पहिचान हुनेविश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल प्रहरी एउटा जीवन्त सङ्गठन भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता तथा स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै नागरिकको सार्वभौम अधिकारको रक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले निष्ठापूर्ण योगदान गरेको बताउनुभयो । राष्ट्रसेवामा नेपाल प्रहरीका पदचापहरूले बाटो नबिराउने र कहीँ कतै नसुस्ताउनेमा आफू विश्वस्त रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

गृह प्रशासनको पुरानो र लामो अनुभवी संस्था नेपाल प्रहरी रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले यस सङ्गठनको भूमि र कार्यशैलीले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा मजबुत बनाएको बताउनुभयो । “स्थापनाकालदेखि विविध प्रकृतिका घटनाक्रमका तीतामिठा अनुभव र अनुभूति प्रहरी सङ्गठनसँग रहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा अग्र भागमा नेपाल प्रहरी रहेको थियो, नेपालमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनलाई शान्तपूर्वक व्यवस्थापन गर्न यो सङ्गठन अग्रभागमा रहेको इतिहास हामीसामु छ ।”

मुलुकमा आइपरेका जुनसुकै विषम परिस्थिति एवं विपत्तिमा उद्धार तथा व्यवस्थापन तथा हालै गएको बाढी पहिरोबाट प्रभावितको खोज तथा उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरी सदैव अग्रभागमा खटिएको गृहमन्त्री लेखकले उल्लेख गर्नुभयो । “हरेक कालखण्डमा नेपाल प्रहरीले कर्तव्यबोधका साथ जुन जिम्मेवारी निर्वाह गरी आएको छ, ती योगदानहरू ज्यादै नै प्रशंसनीय छन् । अनुभवी, सबल र सक्षम नेपाल प्रहरीले जुनसुकै सुरक्षा चुनौतीलाई सहजरुपमा सम्बोधन गर्न सफल हुनेविश्वास छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मुलुकका सामु विभिन्न चुनौतीरहेको गृहमन्त्री लेखकले बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवाद, साइबर अपराध, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम, सीमापार र बहुक्षेत्रीय अपराधको सञ्जालको नियन्त्रण र अनुसन्धान, मुद्रा निर्मलीकरण र प्रविधिको दुरुपयोग गरी गरिने आर्थिक अपराध जस्ता विविध सुरक्षाका चुनौतीको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहको उहाँको भनाइ थियो । “ती सुरक्षा चुनौतीको अनुभूती र आंकलन गरी तद् अनुरूपको रणनीति अख्तियार गर्न सकिन्छ । तर, प्रविधिको दुरुपयोग गरेर गरिने साइबर अपराधका अधिकांश सुरक्षा चुनौती हाम्रो आंकलन बाहिर रहेका छन् । उन्नत प्रविधिको दुरुपयोगका कारण अपराधको जोखिम बढ्दो छ । उक्त जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न हाम्रो पूर्व तयारी, उपयुक्त नीतिको कार्यान्वयन र प्रविधियुक्त क्षमताको विकास हुनु जरुरी छ । यो समस्याको सम्बोधन सामूहिकरूपमा हुनु पर्दछ, यद्यपि नेपाल प्रहरीले पनि आफ्नो तयारी र क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग र समन्वय हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । रासस