रत्ननगर । चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहमा भोली सोमबार हुने खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपालको राष्ट्रिय गोष्ठीमा खानेपानीमा कर लगाउने सरकारको तयारी र मुहान संरक्षणका विषयमा नीतिगत बहस हुने आयोजकले जनाएको छ । महासंघको २२औं स्थापना दिवसको अबसरमा आयोजना गरिएको गोष्ठीमा विज्ञहरुबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ । आयोजकले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको सवाल र सामधान विषयक गोष्ठीको तयारी र उद्देश्यका बारेमा जानकारी गराएको हो । नेपाल सरकारका खानेपानी मन्त्री प्रदिप यादबले उद्घाटन गर्ने सो कार्यक्रममा केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति र जिल्ला समिति गरी २५० बढीको सहभागिता रहने महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । स्थापना दिवसको अबसरमा खानेपानी र सरसफाईको क्षेत्रमा समाचार लेख्ने चार जना पत्रकारलाई महासंघले पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गर्नेछ । गोष्ठीमा अधिबक्ता दिलराज खनालले खानेपानी तथा सरसफाइको कानुनी व्यवस्था र उपभोक्ता संस्थाको नीतिगत पैरवीका सवालहरु, खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञ विनोद शर्माले खानेपानी तथा सरसफाइ दीगो विकासको लक्ष्यको स्थानीयकरण, खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञ छबी गौडेलले अन्तर विश्लेषण, आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरका प्रमुख निरन भट्टराईले खानेपानीमा कर नीति सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्ष महासंघको संगठन र नीतिगत सवालबारे प्रस्तुतीकण गर्ने छन् । महासंघका अध्यक्ष अर्यालले खानेपानीमा आयकर लगाउने निर्णय सरकारको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताए । खानेपानी वितरणमा भोग्दै आएका अनेकौै समस्या सहित खानेपानीमा २५ प्रतिशत कर लगाउने विषयको औचित्यका बारेमा छलफल हुने बताए । खानेपानीको मुहान सुक्दै गइरहेको भन्दै उनले भविश्यमा हुने खानेपानीको अभावलाई मध्यनजर गरी अहिले नै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताए । खानेपानीको मुहान सुक्दै जादा खोला र भूमिगत पानी तानेर आपूर्ति गर्नुपर्ने अबस्था आउदै छ अध्यक्ष अर्यालले भने सरकारले विद्युत महसुल र इन्धनमा खानेपानी संस्थालाई सहुलीयत दिनुपर्छ । भावी पुस्काको लागि पानी जोगाउने दायित्व महासंघको काँधमा रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि मुहान तथा स्रोतका संरक्षणका लागि कार्ययोजना सहित काम गर्ने बेला आएको बताए । रत्ननगर खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष तथा खानेपानी महासंघ रत्ननगरका अध्यक्ष माधव अर्यालले खानेपानी संस्थालाई विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने बताए । खानेपानी वितरणलाई सहज बनाउन सरकारसंग छुट मागिरेहका बेला राज्यले आयकर लिने नीति दिनु गलत भएको बताए । मुलुकभर ४५ हजार वटा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था रहेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा रत्ननगर नगरपालिकाका उपमेयर यादब प्रसाद पाठकले खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाबाट आयकर लिने सरकारको निर्णय व्यवहारिक नभएको तर्क गरे । उपभोक्ता संस्थाबाट सञ्चालिन खानेपानी संस्थाको सेवाक्षेत्र ८२ प्रतिशत र सरकारबाट सञ्चालित खानेपानी संस्थाको सेवा क्षेत्र १८ प्रतिशत रहेको महासंघले जनाएको छ । रत्ननगर खानेपानी सचिव प्रताप डल्लाकोटीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।