काठमाडौं- नेपाली कांग्रेससँगको चुनावी गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेसँग मिल्न पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत चैत ४ गते तेस्रो पटक संसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।

सांसदबाट तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने क्रममा उनले १५७ मत पक्षमा पाउँदा विपक्षमा ११० मत परेको थियो । तर, तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएकै दिनदेखि प्रचण्डको सरकार धरापमा परेको संकेत देखिन थालेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको थियो ।

कारण थियो– सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीले शर्तसहित सरकारको पक्षमा मत दिनु । ती दुबै दलसँग तत्कालीन अवस्थामा २२ मत थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका २०७९ को निर्वाचन अगाडिदेखिकै सहयात्री मानिएका जसपा र एकीकृत समाजवादीले जुनसुकै बेला सरकारबाट बिदा हुने शर्त राख्नाले सरकारको आयु लामो नरहेको टिप्पणी हुन थालेको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिने क्रममा जसपा सांसद राजकिशोर यादवले रोस्टमबाट भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकाल कति लामो हो भनेर म भन्न सक्दिनँ । तर उपलब्धिमूलक होस् भन्न चाहन्छु । तपाई उथलपुथल गर्छु भन्नुहुन्छ, सहयात्रीलाई थाहा नै हुन्न । अगाडि विश्वासको मत लिँदा जुन ओज थियो आज छैन । तपाईँकै अनुहारमा त्यो ओज देखिनँ ।’

यस्तै प्रतिनिधिसभामा १० सिट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले पनि शर्त पूरा नभए जुनसुकै बेला समर्थन फिर्ता हुने प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका थिए । संसदमा बोल्ने क्रममा उनले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू बजेटमा संसद विकास कोषको रकम सुनिश्चित नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन्छ ।’

त्यसयता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बेलाबेला सरकारको निरन्तरताबारे सार्वजनिक मञ्चहरुमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । उनको अभिव्यक्तिमा सत्तारुढ दलहरुबीचको समझदारीअनुरूप नै सत्ता समीकरण अगाडि बढ्ने जिकिर पाइन्छ ।

शनिबारमात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारुढ दलहरुका बीचमा कुनै समस्या र असमझदारी नरहेको प्रष्टीकरण दिँदै समझदारीअनुरूप नै सत्ता समीकरण अगाडि बढ्ने अभिव्यक्ति दोहो¥याएका छन् ।

‘आजभोलि बजारमा सरकार के हुन्छ, सत्ता समीकरण के हुन्छ भन्ने खालका प्रश्न उठाउन खोजिएको छ । यस्तो प्रचार र आशंका म प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि नै थियो । तर, कुनै समस्या छैन,’ तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘अहिले पनि सरकार के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा र भ्रम पनि देख्छु । तर, केही हुँदैन । हामी समझदारीका साथ नै अगाडि बढेका छौँ । समझदारीका साथ नै अगाडि बढ्छौँ । सत्ता समीकरणमा कुनै समस्या छैन र हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीले यसरी बारम्बार गठबन्धनको आयुबारे बोलिरहनुको अर्थ हो– सत्ता गठबन्धन लामो समय टिक्ने विषयमा अझै पनि प्रश्न उठिरहेकै छ ।

रवि लामिछानेको शीरमाथि झुण्डिएको जाँतो

प्रचण्ड सरकारका महत्वपूर्ण साझेदार मध्येका एक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको शीरमाथि यतिबेला दुईवटा जाँतो झुण्डिएका छन् । पहिलो हो– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको मुद्दा । र, दोस्रो– सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिनका लागि गठित ‘संसदीय छानविन विशेष समिति’ ।

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध खारेज भएको नेपाली नागरिकताबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेकाले सांसद पद खारेजीको माग गर्दै ०८० मंसिर २८ मा रिट दर्ता भएको थियो । अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग गर्दै परेको रिट अदालतमा विचाराधीन छ ।

यता, सहकारी ठगीमा मुछिएका कारण गृहमन्त्री पदबाट निलम्बन गरियोस् भन्ने अर्को रिट सर्वोच्चमा छ । हेर्दाहेर्दैमा परेको यो रिटमाथि असार १८ गते सुनुवाई तोकिएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि मुछिएका छन् । उनीमाथि छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको मागमा सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा जेठ १५ गते ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिमा कांग्रेसबाट बद्रीप्रसाद पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेबाट थापा क्षत्री र सरिता भुसाल, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा बाट ध्रुवबहादुर प्रधानलाई राखिएको छ ।

नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सफाइ दिए सत्ता समीकरण यथावस्थामै अगाडि बढ्नेमा कुनै दुविधा छैन । तर, अदालतबाट सफाइ पाएनन् भने गृहमन्त्री लामिछानेमात्रै सरकारबाट बाहिरिन्छन् या रास्वपा नै विपक्षमा बस्छ ? यसले नै प्रचण्ड सरकारको आयु निर्धारण गर्नेछ ।

गृहमन्त्री लामिछानेको पार्टीमा कम्युनिस्टसँग गठबन्धन गर्ने कि ‘डेमोक्र्याट्स’सँग गर्ने भन्ने बहस एकातिर छ भने अर्कोतर्फ पुराना दलसँग गरिएको गठबन्धनबारे पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि पुराना पार्टीहरूसँग लसपस गरिरहे रास्वपा समाप्त हुनसक्ने खतरा औंल्याएका छन् । बाबुराम र रविको व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रो छ ।

रास्वपाको स्थापना दिवसको अवसर पारेर काठमाडौंमा गत शुक्रबार आयोजित चियापान समारोहमा डा भट्टराईले भनेका थिए, ‘अब पुराना दलहरूसँगको सहकार्यलाई तत्कालीन कार्यनीतिक रुपमा लिनुपर्छ, र वैकल्पिक नयाँ शक्तिहरूसँगको सहकार्य गरेर देशलाई साँच्चिकै विकल्प दिन स्ट्राटेजी बनाउनु पर्छ । यसरी सन्तुलन भयो भने ठीक हुन्छ । नत्र पुराना शक्तिहरुसँग बढी नै लसपस गर्न थालियो भने त्यसले स्ट्राटेजीमा नोक्सान गर्ने र हराउने खतरा हुन्छ ।’

गत ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट उदाएर २१ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरिरहेको रास्वपा चारवटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी छ । रास्वपाले सभापति रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा, उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई श्रम मन्त्रालयमा, सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई शिक्षा मन्त्रालयमा र विराजभक्त श्रेष्ठलाई खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर सरकारमा पठाएको छ ।

गठबन्धन लामो चल्नेमा ढुक्क छैन रास्वपा

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सत्ता समीकरण दलहरुबीचको समझदारीअनुसार अगाडि बढ्ने बताए पनि सत्ता साझेदार रास्वपा भने गठबन्धन पछिसम्म जानेमा निश्चिन्त देखिँदैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, सत्ता साझेदारहरु नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यथावस्थामा नरहेन वर्तमान गठबन्धन लामो समय टिक्न नसक्ने रास्वपाको बुझाइ छ ।

‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी यस्तै अवस्थामा रहे गठबन्धन पछिसम्म जान्छ । दलहरू इमान्दार भए भने २०८४ सम्म यो गठबन्धन जान पनि सक्छ,’ रास्वपाका सहमहामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटी भन्छन्, ‘तर, वर्तमान सत्ता गठबन्धन पछिसम्म जान्छ भनेर ढुक्कसँग भन्ने आधारहरु भने छैनन् ।’

सत्तामा रहेका पुराना दलहरूले आफ्ना मान्छे पोखेर जनताको पक्षमा काम नगरे वर्तमान सत्ता समीकरणको भविश्यबारे भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘दलहरू इमान्दार भएनन्, खाली आफ्नै मान्छेलाई मात्र पोस्न खोजे, जनताको पक्षमा काम भएन भने त यसको ठेगान कसैले लिन सक्दैन,’ सह-प्रवक्तासमेत रहेका सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले खबरहबसँग भने, ‘जनताको पक्षमा काम गर्न दिएनन् भने गठबन्धन अघि जान्छ भन्न सकिँदैन ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्मै जान्छ भन्नुका पछाडि केही आधारहरु होलान् नि भन्ने प्रश्नमा उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘अहिलेसम्म दिएको आधारहरूले काम गरेको छ र ?’

सत्ता साझेदार एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कमाण्डमा देश अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको कमाण्डमा देश अघि बढ्छ, यो सरकार पाँच वर्ष जान्छ, कसैले भत्काउन सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू बलियो हुनुहुन्छ । उहाँलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारी सरकारमा रहेका हामी दलहरूको हो । सरकार राम्रो काम गर्ने गरी अघि बढिरहेको छ ।’